Rahul Gandhi EC Allegations: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरुवार (18 सितंबर, 2025) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर वोटिंग में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए. राहुल गांधी के हालिया आरोपों पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई है. सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी दावों को गलत करार दिया. राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) वोटिंग में गड़बड़ी करने वालों को बचा रहे हैं.
चुनाव आयोग ने दिया जवाब (Election Commission reply)
राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Rahul Gandhi Press Conference) खत्म होने के कुछ ही मिनटों के बाद ही चुनाव आयोग का जवाब सामने आ गया. चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि राहुल गांधी के आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं. इसके अलावा, चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने अपने पोस्ट में कई चीजों को स्पष्ट किया. जिसमें कहा गया कि कोई आम नागरिक ऑनलाइन किसी वोटर का नाम नहीं हटा सकता. राहुल गांधी ने इस बारे में गलत जानकारी दी है.
- वोटर रजिस्ट्रेशन डिलीट करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है.
- 2023 में अलंद विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट से नाम हटाने की असफल कोशिश हुई थी और इस मामले में खुद चुनाव आयोग ने FIR दर्ज करवाई थी.
- चुनाव परिणाम: 2018 में अलंद विधानसभा सीट से बीजेपी के सुभद गुट्टेदार जीते थे, जबकि 2023 में कांग्रेस के बी.आर. पाटिल जीते.
राहुल गांधी ने क्या-क्या आरोप लगाए? (What allegations did Rahul Gandhi make?)
अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के अलंद में वोटिंग में गड़बड़ी हुई. हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया. एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने देखा कि उसके रिश्तेदार का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. उसने जांच की तो पता चला कि पड़ोसियों ने उसका नाम हटवाया है. जब पड़ोसियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया है.
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के सामने रखी ये मांग (Rahul Gandhi made this demand to the Election Commission)
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि हमारी मांग है कि ज्ञानेश कुमार उन लोगों को न बचाएं जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग एक हफ्ते के अंदर कर्नाटक CID को जवाब दे. संविधान ने हमें अधिकार दिया है; हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उसे बचा रहे हैं, जो संविधान को कमजोर कर रहे हैं.
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