GST Reforms: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में आने वाली पीढ़ियों के लिए खास वादे किए, जिससे आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा। दिवाली से पहले देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में बड़े बदलाव होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने इसके लिए तीन मुख्य आधारों पर एक योजना तैयार की है, जिसे मंत्रिसमूह (GoM) के पास चर्चा के लिए भेजा गया है। GST परिषद जल्द ही इस पर फैसला लेगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और अब इसके आठ साल पूरे हो गए हैं।
लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, उन्होंने कहा कि अब इसे और बेहतर बनाने का समय आ गया है। इसके लिए एक विशेष समिति बनाई गई, जिसने राज्यों से बात करके नई योजना बनाई। इन सुधारों से आम आदमी के इस्तेमाल की चीजों पर टैक्स कम होगा। छोटे और मझोले कारोबारियों (MSME) को भी काफी फायदा होगा और रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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तीन बिंदुओं पर आधारित होगा ये सुधार
ये सुधार तीन मुख्य बिंदुओं पर आधारित हैं। पहला है संरचनात्मक बदलाव। जिसमें कुछ क्षेत्रों में कर की गलत संरचना को ठीक किया जाएगा। इससे कर की गणना आसान होगी, विवाद कम होंगे और व्यवसायियों के लिए नियमों का पालन करना आसान होगा। दूसरा है कर दरों का युक्तिकरण। इसका मतलब है कि आम आदमी की जरूरत की चीजों और खास वस्तुओं पर लगने वाले कर को कम किया जाएगा। कर स्लैब को भी घटाकर दो मुख्य स्लैब – मानक और योग्यता – कर दिया जाएगा, जिसमें कुछ खास चीजों पर ही विशेष दरें होंगी।
तीसरा है जीवन को आसान बनाना (ईज ऑफ लिविंग), इसके तहत स्टार्टअप्स के लिए पंजीकरण आसान होगा, प्री फिल्ड रिटर्न शुरू होंगे और रिफंड प्रक्रिया तेज होगी।
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आम जनता को मिलेंगे कई लाभ
जानकारों का मानना है कि, इन सुधारों से आम जनता को बहुत ही फायदा होने वाला है। कर की गलत संरचना को ठीक करने से व्यवसायियों के लिए टैक्स क्रेडिट संचय की समस्या कम होगी और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। कर नियमों को सरल बनाने से विवाद कम होंगे और अनुपालन आसान होगा। इससे उद्योगों को लंबे समय तक कर दरों की स्पष्टता मिलेगी, जिससे वे बेहतर योजना बना सकेंगे। कम कर दरों से चीज़ें सस्ती होंगी, जिससे लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ख़ासकर आम आदमी, महिलाओं, छात्रों, मध्यम वर्ग और किसानों को इसका फ़ायदा होगा।
छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए पंजीकरण आसान होगा, और प्री फिल्ड रिटर्न में गलतियां कम होंगी। निर्यातकों और ज्यादा टैक्स क्रेडिट वालों को जल्दी रिफंड मिलेगा। सरकार का कहना है कि इन सुधारों को जल्द ही लागू किया जाएगा, ताकि जीएसटी एक आसान, स्थिर और पारदर्शी कर प्रणाली बन सके। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और व्यापार करना आसान होगा।
