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DA Hike: महंगाई से राहत का तोहफा! हरियाणा सरकार ने बढ़ाया कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का भत्ता, जानिए कितना मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा?

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है. नया भत्ता जुलाई 2025 से लागू होगा और नवंबर में बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन खाते में आएगा.

By: Shivani Singh | Last Updated: October 24, 2025 3:49:30 PM IST



त्योहारों से पहले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत का तोहफा! हरियाणा सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे करीब 6 लाख लोगों की आय में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है.

3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ

दरअसल, हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है. अब यह 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है. नया भत्ता 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा. बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन नवंबर में खातों में जमा किया जाएगा. वित्त विभाग ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की. राज्य के लगभग 6 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जिनमें 3 लाख नियमित कर्मचारी और 3 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं. यह कदम मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए उठाया गया है.

लगभग 6 लाख नियमित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. सरकार के अनुसार, 3 लाख कर्मचारी और इतनी ही संख्या में पेंशनभोगी प्रभावित होंगे. महंगाई भत्ता मूल वेतन का हिस्सा होता है. इस बढ़ोतरी से वेतन में वृद्धि होगी. उदाहरण के लिए, यदि मूल वेतन ₹20,000 है, तो प्रति माह अतिरिक्त ₹600 प्राप्त होंगे. कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत प्रदान की जाती है. दोनों का उद्देश्य मुद्रास्फीति से राहत प्रदान करना है.

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बढ़ा हुआ भत्ता अक्टूबर 2025 के वेतन और पेंशन के साथ दिया जाएगा. जुलाई से सितंबर तक का बकाया भी खाते में जमा किया जाएगा. यदि राशि 50 पैसे या उससे अधिक है, तो पूरी राशि दी जाएगी. यदि यह 50 पैसे से कम है, तो इसे अनदेखा कर दिया जाएगा. यह नियम सभी पर लागू होता है. शेष राशि नवंबर के वेतन के साथ जमा की जाएगी. इससे कर्मचारियों को अतिरिक्त धनराशि मिलेगी..

पिछली वृद्धि से तुलना: अप्रैल 2025 में, सरकार ने भत्ते को 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया था. वह 2% की वृद्धि थी. इस बार, वृद्धि 3% है, यानी 1% की वृद्धि. नई दर 58% हो जाती है. यह परिवर्तन मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर आधारित है और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगों को ध्यान में रखा गया है. इस वृद्धि से वेतन और पेंशन दोनों में सुधार होगा.

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