Rules For Police Custody: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित वोट चोरी के खिलाफ विपक्षी दल भारत गठबंधन के घटक दलों के सांसदों ने आज (सोमवार) संसद भवन से चुनाव आयोग मुख्यालय तक अपना मार्च शुरू किया। इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो सांसदों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। आइए जानते हैं कि प्रदर्शनकारी नेताओं को कितने समय तक हिरासत में रखा जाता है और इसे लेकर क्या नियम हैं।
विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलीभगत करके वोटों की चोरी कर रहा है। उनका यह भी कहना है कि बिहार में एसआईआर मतदाताओं को फायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुँचा रहा है। एसआईआर के कारण लाखों मतदाताओं के अधिकार छीने गए हैं।
नेताओं को हिरासत में लेने के नियम
हिरासत के नियमों की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, तो उसे 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अगर किसी को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखा जाता है, तो पुलिस को उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, जिसके बाद गिरफ्तारी होती है। नेताओं की बात करें तो उन्हें सुरक्षा कारणों से हिरासत में लिया जाता है। लेकिन स्थिति शांत होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है।
चाहे नेता हो या आम आदमी, किसी को भी 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। नेताओं को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिरासत में लिया जाता है। आज भी यही किया गया है, जब स्थिति शांत हो जाएगी, तो उन नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा।
हिरासत के मुख्य नियम
हिरासत के नियम गिरफ्तारी और नज़रबंदी से जुड़े कानूनी प्रावधानों को संदर्भित करते हैं। गिरफ्तारी के बाद, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। गंभीर मामलों की बात करें तो पुलिस 15 दिनों तक की रिमांड ले सकती है, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उचित सुविधाएँ और सुरक्षा प्रदान की जाती है।
हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने वकील से मिलने का अधिकार है। गिरफ्तारी के 48 घंटों के भीतर, मजिस्ट्रेट को यह निर्धारित करना होता है कि गिरफ्तारी का कोई संभावित कारण है या नहीं, अन्यथा व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है।
