Budget 2026 expectations: क्या सरकार बजट 2026 में बजट को बढ़ावा देने और पेंशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठा सकती है? यह सवाल हाल ही में आई SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट में दिए गए अमद सुझावों से उठता है. जिसमें एम्पलॉईज प्रोविडेंट फंड (EPF) नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और बैंक डिपॉज़िट को कंट्रोल करने वाले नियमों में बड़े बदलावों की सिफारिश की गई है.
SBI रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों की बजट बढ़ाने और पेंशन योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए EPF, NPS और बैंक डिपॉज़िट से जुड़े टैक्स नियमों में कई बड़े सुधार जरूरी है. देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक की रिसर्च टीम द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह लोगों को सुरक्षित विकल्पों में निवेश करने और भविष्य के लिए एक बेहतर सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने के लिए बहुत जरूरी है.
बैंक डिपॉज़िट को फिर से आकर्षक बनाएं
SBI रिसर्च के अनुसार घरेलू बजट में बैंक डिपॉज़िट का हिस्सा लगातार घट रहा है. FY 2023-24 में यह 38.7% था, जो FY 2024-25 में घटकर लगभग 35.2% हो गया है. इसका एक बड़ा कारण बैंक डिपॉज़िट पर मिलने वाले ब्याज पर ज़्यादा टैक्स का बोझ है, जबकि अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में उनका रिटर्न कम दिखता है.
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टैक्स सेविंग FD के लिए लॉक-इन पीरियड कम करें
रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि टैक्स सेविंग FD के लिए लॉक-इन पीरियड को म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) की तरह 3 साल कर दिया जाना चाहिए. इससे लोग बैंकों में पैसे रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे. SBI रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर TDS खत्म करने का भी सुझाव दिया है, ताकि छोटे जमाकर्ताओं को बेवजह की कटौती का सामना न करना पड़ेगा.
पेंशन सिस्टम को मजबूत करने पर ज़ोर
SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की बुजुर्ग आबादी धीरे-धीरे बढ़ रही है. इसलिए असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों सहित हर व्यक्ति के लिए एक भरोसेमंद पेंशन सिस्टम जरूरी है. रिपोर्ट के अनुसार, एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की गई है, लेकिन अब तक बहुत कम सरकारी कर्मचारी इससे जुड़े है. इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए रिपोर्ट में राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों के कर्मचारियों को UPS में शामिल करने का सुझाव दिया गया है.
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NPS वात्सल्य योजना में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाएं
रिपोर्ट में बच्चों के लिए शुरू की गई NPS वात्सल्य योजना में सीमित भागीदारी पर भी ज़ोर दिया गया है. इसमें NPS में इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाने का सुझाव दिया गया है ताकि इसे और पॉपुलर बनाया जा सके. इससे माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करने को प्राथमिकता देंगे.
EPFO में बड़े सुधारों की जरूरत
SBI रिसर्च का मानना है कि EPFO को NPS की तरह नई टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न बनाने की जरूरत है. इससे सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और कर्मचारियों को अपने फंड के बारे में जानकारी आसानी से मिल पाएगी. रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि EPFO और NPS के बीच इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए ताकि नौकरी बदलने पर लोगों को अलग-अलग सिस्टम से डील न करना पड़े.
