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झांकियों की जंग में कौन आगे निकला? गणतंत्र दिवस परेड में इन राज्यों ने लूटी वाहवाही

Awards in Republic Parade: बुधवार को महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और केरल को गणतंत्र दिवस परेड-2026 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से सर्वश्रेष्ठ तीन झांकियों के लिए पुरस्कार मिले.

By: Heena Khan | Published: January 29, 2026 9:30:58 AM IST



Awards in Republic Parade: बुधवार को महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और केरल को गणतंत्र दिवस परेड-2026 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से सर्वश्रेष्ठ तीन झांकियों के लिए पुरस्कार मिले. झांकियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गठित तीन जजों के पैनल ने महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और केरल को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया.

भारतीय नौसेना ने भी जीता पुरूस्कार 

इसी तरह, भारतीय नौसेना को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया है, जबकि दिल्ली पुलिस को CAPF और अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया है. संस्कृति मंत्रालय को भी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में से सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और ‘वंदे मातरम: भारत की शाश्वत गूंज’ नृत्य समूह को विशेष पुरस्कार मिले हैं. वहीं इन परिणामों की घोषणा करते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने ‘पॉपुलर चॉइस’ श्रेणी का पुरस्कार जीता है, जो नागरिकों द्वारा अपनी पसंदीदा झांकी के लिए वोट देने के लिए MyGov पोर्टल पर किए गए ऑनलाइन पोल पर आधारित है.

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किसे मिला बेस्ट मार्चिंग का अवॉर्ड ?

पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में, असम रेजिमेंट ने तीनों सेनाओं में बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी का अवॉर्ड जीता, जबकि CRPF ने CAPF और दूसरी सहायक सेनाओं में बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी का अवॉर्ड जीता. इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में “आज़ादी का मंत्र – वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र – आत्मनिर्भर भारत” थीम पर 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के विभागों की कम से कम 30 झांकियों ने हिस्सा लिया. झारखंड, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों सहित कई राज्य इस बार अपनी झांकियां पेश नहीं कर पाए क्योंकि रोटेशन पॉलिसी के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया. दो साल पहले लागू की गई यह पॉलिसी यह पक्का करती है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर हिस्सा लेने का मौका मिले.

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