CM Yogi On Stray Dogs: आवारा कुत्तों के काटने और मानव-पशु संघर्ष की बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा जारी इस सर्कुलर में वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है।
इसके अलावा पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2023 के तहत पशुओं के प्रति मानवीय व्यवहार को भी सुनिश्चित किया गया है। वहीं आवारा कुत्तों से निपटने का जिम्मा योगी सरकार ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों को दिया है और उनसे विशेष व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
योगी सरकार की तरफ से जारी नए दिशानिर्देश
यूपी सरकार की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि, हर वार्ड में अब आवारा कुत्तों के लिए बच्चों के खेल के मैदानों, स्कूलों, और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर निर्दिष्ट भोजन क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में भोजन का समय कम भीड़ वाले समय पर निर्धारित होगा ताकि मानव-पशु संघर्ष कम हो।
इसके अलावा, भोजन-पानी उपलब्ध कराने और साफ़-सफ़ाई बनाए रखने की ज़िम्मेदारी भी दी गई है। बचे हुए भोजन अवशेषों का उचित निपटान अनिवार्य है। स्थानीय निकायों को कुत्तों की नसबंदी और रेबीज़ टीकाकरण के लिए नियमित अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पशुपालकों से भी सहयोग अपेक्षित है।
इसके अलावा पशु कल्याण समिति का भी गठन होगा ताकि निवासी कल्याण संघ (RWA), अपार्टमेंट प्रबंधन, और पशु देखभालकर्ताओं के बीच विवादों को सुलझाया जा सके। इस समिति में पुलिस और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही, शहरी स्थानीय निकायों को जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए भी कहा गया है, ताकि सामुदायिक भागीदारी बढ़े।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आवारा कुत्तों पर अपना फैसला सुनाया था। उसी के आधार पर योगी सरकार ने यह सर्कुलर तैयार किया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गैर-रेबीज प्रभावित और टीकाकृत कुत्तों को उनके मूल स्थान पर छोड़ने की अनुमति दी थी। लेकिन शर्त ये थी कि उनका खाने का क्षेत्र अलग हो।
वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो यूपी में साल 2024 में कुत्तों के काटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। मेरठ में 60,000, अमरोहा में 61,000 और लखनऊ में जून 2024 में 4,000 से अधिक लोग रेबीज का टीका लगवाने अस्पताल पहुंचे, जिनमें से 30% बच्चे थे, जोकि काफी चिंताजनक बात है।
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