Home > देश > अब गुटखा,सिगरेट, पान मसाला खरीदना होगा मुश्किल! सत्र में पेश होगा बिल, बढ़ जाएंगे दाम

अब गुटखा,सिगरेट, पान मसाला खरीदना होगा मुश्किल! सत्र में पेश होगा बिल, बढ़ जाएंगे दाम

Winter Session of Parliament 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में एक बिल पेश करने वाली हैं. बताया जा रहा है कि यह बिल मसाला ब्रेड और केंद्र सरकार द्वारा नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ खर्च के लिए तय की गई किसी भी दूसरी चीज़ पर "नेशनल सिक्योरिटी हेल्थ सिक्योरिटी टैक्स" लगाएगा.

By: Heena Khan | Published: December 1, 2025 10:49:28 AM IST



Gutkha Cigarettes Price: जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. जिसके चलते केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में एक बिल पेश करने वाली हैं. बताया जा रहा है कि यह बिल मसाला ब्रेड और केंद्र सरकार द्वारा नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ खर्च के लिए तय की गई किसी भी दूसरी चीज़ पर “नेशनल सिक्योरिटी हेल्थ सिक्योरिटी टैक्स” लगाएगा. जानकारी के मुताबिक बिल में मसाला ब्रेड पर तुरंत टैक्स लगाया जा सकता है और बाद में इसे सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर भी लागू किया जा सकता है. यह भी उम्मीद है कि इससे केंद्र सरकार को भविष्य में लोगों की भलाई के लिए लिस्ट में कोई भी चीज़ जोड़ने का अधिकार मिलेगा.

जानिए क्या होने वाला है

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिल के लागू होने के बाद, प्रस्तावित टैक्स उस तारीख से लागू होगा जिस दिन सरकार इसे ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगी. वहीं टैक्स बिल के अलावा, सरकार इंश्योरेंस लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल 2025 भी लाने का प्लान बना रही है, जिससे इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की लिमिट 74% से बढ़कर 100% हो जाएगी. हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी टैक्स बिल 2025, सेंट्रल एक्साइज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल 2025 के साथ, सोमवार के लोकसभा एजेंडा में हैं.

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SIR पर छिड़ेगा विवाद 

वहीं इस बीच, सेशन के दौरान स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) को लेकर भी विवाद के संकेत मिले. सेशन शुरू होने से एक दिन पहले हुई कई पार्टियों की मीटिंग में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों समेत कई विपक्षी पार्टियों ने खुले तौर पर इलेक्टोरल रजिस्टर के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) पर बहस की मांग की.  सिर्फ SIR ही नहीं  बल्कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भी एक लंबी चर्चा होने वाली है. उन्होंने सरकार के सामने नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक मुद्दों, किसानों की बुरी हालत, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी अपनी चिंताएं बताईं. सरकार ने सेशन को ठीक से चलाने के लिए सहयोग की रिक्वेस्ट की, और कहा कि विपक्ष के सभी सुझाव सुन लिए गए हैं.

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