PM Modi UK Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम (यूके) और मालदीव की दो देशों की यात्रा पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी 23 से 24 जुलाई तक ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में, प्रधानमंत्री मोदी 25-26 जुलाई तक मालदीव की राजकीय यात्रा करेंगे।इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग को मज़बूत करना है।ब्रिटेन यात्रा के दौरान ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ विस्तृत बातचीत करेंगे और किंग चार्ल्स तृतीय से भी मिलेंगे।
भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता
स्टारमर लंदन से 50 किलोमीटर दूर अपने आधिकारिक आवास चेकर्स में मोदी की मेज़बानी करेंगे। इस दौरान भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देना एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इस समझौते पर अंतिम क्षण तक काम चल रहा है।
संभावना है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड्स इस पर हस्ताक्षर करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम में अपना परिसर खोला है, जो भारत की नई शिक्षा नीति के तहत पहला विदेशी विश्वविद्यालय है।
कई अन्य ब्रिटिश संस्थान भी भारत में परिसर खोलने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा, दोनों देश प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल (TSI) के तहत दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, अर्धचालक और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएँगे।
ब्रिटेन के बाद मोदी मालदीव जाएँगे
प्रधानमंत्री मोदी 25-26 जुलाई को मालदीव जाएँगे। ब्रिटेन के बाद वे मालदीव जाएँगे, जहाँ वे राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के साथ वार्ता करेंगे और भारत समर्थित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 26 जुलाई को, वे मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।
मिसरी ने कहा कि नवंबर 2023 में राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के पदभार ग्रहण करने के बाद किसी शासनाध्यक्ष की यह पहली राजकीय यात्रा होगी। मालदीव भारत की ‘पड़ोसी प्रथम नीति’ और ‘महासागर दृष्टिकोण’ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास पर केंद्रित है। पिछले वर्ष, दोनों देशों ने ‘व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी’ के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण तैयार किया था, जो उनके संबंधों का आधार बन गया है। यह यात्रा भारत के लिए व्यापार, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है।
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