Saurabh Bhardwaj: आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने जून में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। ईडी ने जुलाई में इस मामले में केस दर्ज किया था।
5,590 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में चल रही जांच
आपको जानकारी के लिए बता दें कि, 5,590 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में आप के कार्यकाल के दो स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका की जांच चल रही है। ईडी के मुताबिक, 2018-19 में आम आदमी पार्टी सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। योजना छह महीने के भीतर आईसीयू अस्पताल तैयार करने की थी, लेकिन दावा है कि काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जबकि 800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं। अभी तक केवल 50% काम ही पूरा हुआ है।
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एसीबी ने दिया था ये बयान
इसके अलावा, ईडी ने यह भी पाया कि दिल्ली सरकार के लोक नायक अस्पताल की निर्माण लागत 488 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपये हो गई। एजेंसी का आरोप है कि कई अस्पतालों में बिना उचित मंजूरी के निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। एसीबी ने अपने बयान में कहा था कि वर्ष 2018-19 में अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनमें 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड परियोजनाएं शामिल थीं।
बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी आई सामने
एसीबी द्वारा दर्ज मामले में कहा गया है कि शहर भर में अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक्स और आईसीयू के बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारी अनुचित देरी और बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, कई सौ करोड़ रुपये की लागत में वृद्धि दर्ज की गई और एक भी परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी नहीं हुई।
विजेंद्र गुप्ता ने की थी शिकायत
22 अगस्त, 2024 को दिल्ली विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले की शिकायत की थी। शिकायत में जीएनसीटीडी के तहत चल रही कई स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं में गंभीर अनियमितताओं और संदिग्ध भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया गया था। शिकायत में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येन्द्र जैन का नाम लिया गया है तथा उन पर परियोजनाओं के बजट में व्यवस्थित हेरफेर, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और निजी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।
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