High Court bomb threat: नेपाल में GEN-Z के आंदोलन का खामियाजा नेपाल के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को भी मुगतना पड़ा. नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी गई थी जिसमे कई फाइले जलकर राख हो गई. अब दिल्ली हाईकोर्ट को शुक्रवार को एक ईमेल के ज़रिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया. दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट (bombay high court) को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली. दोनों अदालतों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी दी गई. दिल्ली पुलिस ने मामले को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए अदालत को खाली करा लिया है. यह ईमेल शुक्रवार सुबह मिला था. दिल्ली हाईकोर्ट को मिले ईमेल में साफ़ तौर पर लिखा था कि “पवित्र शुक्रवार को हुए धमाकों के लिए पाकिस्तान-तमिलनाडु की मिलीभगत” है और दोपहर 2 बजे तक परिसर खाली करने की चेतावनी दी गई थी.
जनरल अरुण भारद्वाज को मिला था ईमेल
वकीलों द्वारा पूछे गए सवालों पर कई जजों के कोर्ट स्टाफ ने बताया कि जज आज नहीं बैठेंगे. इसके बाद सभी मामलों में नई तारीखें दे दी गईं. बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल आज सुबह 10:41 बजे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज को मिला. इसके बाद जज अपनी अदालतों से उठ गए. इसके तुरंत बाद एक बम निरोधक दस्ता भी हाईकोर्ट परिसर पहुँच गया.
ईमेल में एक मोबाइल नंबर का भी ज़िक्र
संदिग्ध मेल मिलने के बाद कोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है. फ़िलहाल, साइबर सेल की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी भरा मेल कहां से भेजा गया और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. ईमेल में दावा किया गया है कि एक व्यक्ति ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क करके पटना में 1998 के बम धमाकों को दोहराने की साज़िश रची है. राजनीतिक नेताओं और आरएसएस के बारे में भी आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं. इसके साथ ही एक मोबाइल नंबर और कथित आईईडी डिवाइस की भी जानकारी दी गई है.
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ईमेल में क्या धमकियाँ दी गईं?
ईमेल में राजनीतिक दलों पर वंशवाद और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया है. इसमें कहा गया है, ‘मूल सिद्धांत यह है कि धर्मनिरपेक्ष दल पारिवारिक वंशवाद पर निर्भर हैं और भाजपा-आरएसएस से लड़ने के लिए भ्रष्टाचार को पनपने दे रहे हैं. जब उनके उत्तराधिकारियों (राहुल गांधी, उदयनिधि) को सत्ता से रोका जाता है, तो वे आरएसएस के खिलाफ लड़ने में रुचि खो देते हैं.’ मेल में एक फ़ोन नंबर और सत्यभामा सेंगोट्टैयन नाम के एक व्यक्ति का नाम भी दिया गया है.
ईमेल में लिखा था, “हम डीएमके की बागडोर डॉ. एझिलन नागनाथन को सौंपने का प्रस्ताव रखते हैं और इसी हफ़्ते उदयनिधि स्टालिन के बेटे इनबानिधि उदयनिधि को तेज़ाब से जला दिया जाएगा. ख़ुफ़िया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगेगी कि यह कोई अंदरूनी साज़िश है. इस पवित्र शुक्रवार को, इस्लामी दोपहर की नमाज़ के तुरंत बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कक्ष में एक विस्फोट होगा.”