Punjab Free Ration Plan: पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने महिलाओं को हर महीने ₹1,000 नकद सहायता देने के अपने चुनावी वादे को टाल दिया है और अब एक वैकल्पिक योजना (प्लान बी) पर काम शुरू कर दिया है. वित्तीय संकट के चलते, सरकार अब 40 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन किट देने की योजना बना रही है. यह योजना अप्रैल 2026 से लागू होगी और इस पर सालाना लगभग ₹1,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है.
राशन किट में क्या शामिल होगा
इस योजना से राज्य के उन परिवारों को लाभ होगा जिन्हें पहले से ही प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त गेहूं मिल रहा है. इन परिवारों को हर तिमाही (अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी) में एक राशन किट मिलेगी, जिसमें-
* 1 लीटर सरसों का तेल
* 2 किलो चीनी
* 1 किलो चायपत्ती
* 2 किलो दाल
* 200 ग्राम हल्दी
यह योजना मार्च 2026 में पेश होने वाले राज्य बजट में प्रावधान के साथ शुरू की जाएगी. हालांकि, सरकार ने अभी तक इसके वित्तपोषण स्रोत को स्पष्ट नहीं किया है.
केजरीवाल का पंजाब दौरा
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के दौरे पर हैं और उम्मीद है कि वे मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा के साथ इस नई योजना पर चर्चा करेंगे. महिला अधिकारों की गारंटी से जुड़े मुद्दे उनके एजेंडे में प्रमुखता से शामिल होने की संभावना है.
महिला गारंटी अभी भी अटकी
2022 के विधानसभा चुनावों से पहले, आप ने महिलाओं को ₹1,000 की मासिक सहायता देने का वादा किया था, जिसे बाद में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बढ़ाकर ₹1,100 करने की घोषणा की. हालांकि, वित्त विभाग के अनुसार, इसे लागू करने से राज्य पर सालाना ₹17,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो मौजूदा आर्थिक स्थिति में असंभव है.
सरकार ने अपनी 80% गारंटियां पूरी कर दी – आप
आप प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि सरकार ने अपनी 80% गारंटियां पूरी कर दी हैं—मुफ़्त बिजली, 45,000 नौकरियां और मोहल्ला क्लीनिक जैसी योजनाएं इसके उदाहरण हैं. उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह में सुधार के साथ ही महिलाओं की गारंटी भी जल्द ही पूरी हो जाएगी. बता दें कि मान सरकार पंजाब की नई राशन योजना को गरीबों के लिए राहत और आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प के रूप में पेश कर रही है.
