8th pay commission: 8वे वेतन को लेकर हर तरफ अब चर्चाए तेज हो गई है। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के 8 महीने बाद भी इस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा है कि इसे लेकर न तो आयोग के अध्यक्ष-सदस्यों का चयन हुआ है और न ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) दाखिल किए गए हैं। जी हाँ इसे लेकर अब तक कोई भी एक्टिव नहीं है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, अधिसूचना में देरी को लेकर केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा कि प्रक्रिया में देरी की वजह वित्तीय तंगी नहीं, बल्कि 3 अहम मंत्रालयों और राज्यों की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया न आना है। यानी उनके फाइल रोके रखने की वजह से वित्त मंत्रालय 8वें वेतन आयोग पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
ये है असली वजह
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को इस बात की जानकारी दी कि सरकार ने जनवरी और फरवरी 2025 में 3 प्रमुख मंत्रालयों – रक्षा, गृह और कार्मिक विभाग (डीओपीटी) के साथ-साथ राज्यों से भी इनपुट मांगे थे। लेकिन अब तक कई जगहों से कोई जवाब नहीं मिला है। जिसके कारण ही आयोग की अधिसूचना जारी करने में देरी हो रही है।
जानिए क्या बोले मंत्री साहब
सांसद जावेद अली खान ने सरकार से पूछा था कि 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी क्यों हो रही है? किन हितधारकों से सलाह ली गई? कितनी प्रतिक्रिया मिली? और क्या वित्तीय संसाधनों की कमी भी एक कारण है? मंत्री ने कहा कि सरकार ने आयोग के गठन का फैसला कर लिया है और वित्तीय स्थिति को लेकर कोई बाधा नहीं है।
