New Income Tax Bill 2025: आज देशवासियों के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है। ऐसा इसलिए क्यूंकि आज केंद्र सरकार संसद में नया आयकर विधेयक 2025 पेश करने वाले हैं। वहीँ आपको बता दें, पहले, शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के हंगामे के बीच मौजूदा नए आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने का प्रस्ताव जारी किया था, जिसके बाद इसे सदन ने मंजूरी दे दी थी।
जानिए इसका मकसद
वहीँ, बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली संसदीय प्रवर समिति ने इस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट में कई अहम बदलावों की सिफारिश लगाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, समिति ने अपनी 4,584 पृष्ठों की रिपोर्ट में 566 सुझाव दिए हैं। इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और उसे मौजूदा कानूनों के साथ बेहतर ढंग से इखट्टा करना है।
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क्या-क्या होने वाला हैं बदलाव
नियमों को और आसान बनाना – परिभाषाओं को कड़ा करने और अस्पष्टता को दूर करने की सिफ़ारिश।
कर व्यवस्था को सरल बनाना – आयकर नियमों को स्पष्ट और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना।
रिफंड नियम में बदलाव – आईटीआर देर से दाखिल करने पर रिफंड न मिलने के नियम को हटाने का सुझाव।
धारा 80एम में बदलाव – कंपनियों को अंतर-कॉर्पोरेट लाभांश पर कटौती में राहत देने का सुझाव।
शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र – करदाताओं को शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र की सुविधा प्रदान करने की सिफ़ारिश।
कर दर में कोई बदलाव नहीं – पैनल ने कर दर में बदलाव का सुझाव नहीं दिया, एलटीसीजी कर दर पर मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया।
एमएसएमई परिभाषा का अद्यतन – एमएसएमई अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों की परिभाषा बनाने की सिफ़ारिश।
अग्रिम निर्णय शुल्क और दंड शक्ति में बदलाव – इन मामलों में अधिक स्पष्टता के लिए सुधार का सुझाव।
