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Six Gaming Site Block: टैक्स की चोरी कर रहे थे 6 गेमिंग साइट्स, GST Intelligence ने पकड़ ली चोरी, गूगल को दिया ये ऑर्डर

Online Gaming GST Crackdown: राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक ने भारत में बिना पंजीकरण के कथित तौर पर संचालन करने और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) का भुगतान न करने के लिए छह ऑनलाइन गेमिंग और जुआ प्लेटफार्मों के खिलाफ गूगल को एक निष्कासन नोटिस जारी किया है।

Published by Sohail Rahman

GST Intelligence: राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक ने भारत में बिना पंजीकरण के कथित तौर पर संचालन करने और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) का भुगतान न करने के लिए छह ऑनलाइन गेमिंग और जुआ प्लेटफार्मों के खिलाफ गूगल को एक निष्कासन नोटिस जारी किया है। इनमें MGM91.com, Shakunimama.com, Khelomama.com, 247majestic.com, Redgames1.com, और karabet.in – कौशल और भाग्य के खेल, दोनों की पेशकश करती पाई गईं, जिनमें ऑनलाइन रूलेट, तीन पत्ती और ब्लैकजैक शामिल हैं।

जारी किया गया नोटिस

1 अगस्त की तारीख वाले ये नोटिस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के साथ आईटी नियम, 2021 की धारा 3(1)(d) और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 14ए(3) के तहत जारी किए गए थे। डीजीसीआई ने इन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच को अवरुद्ध करने के कारणों में से एक के रूप में “राष्ट्र की सुरक्षा” का हवाला दिया।

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एजेंसी की जांच में हुआ ये खुलासा

नोटिस की एक प्रति के अनुसार, एजेंसी की जांच से पता चला है कि ये प्लेटफॉर्म भारतीय नागरिकों को “ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएँ” प्रदान करते थे और इसलिए आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 14(ए)(1) के तहत आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। कथित तौर पर ये प्लेटफॉर्म यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग और अन्य तरीकों से भुगतान स्वीकार करते थे, लेकिन न तो भारत में पंजीकृत थे और न ही लागू करों का भुगतान किया था।

एजेंसी ने दिया ये निर्देश

एजेंसी ने निर्देश दिया कि वेबसाइटों को 36 घंटों के भीतर ब्लॉक कर दिया जाए। हालांकि, 10 अगस्त तक इन साइटों तक पहुंचने में सक्षम था। गूगल और डीजीसीआई को भेजे गए प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला और प्रकाशन संबंधित गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म से संपर्क नहीं कर पाया।

यह घटनाक्रम ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र की कड़ी निगरानी के बीच सामने आया है। 5 अगस्त को, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि पूरी हिस्सेदारी राशि—या “दांव की पूरी कीमत” पर कर लगाया जाना चाहिए, चाहे खेल में कौशल हो या संयोग। यह सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में दिए गए स्पष्टीकरण के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि दांव की पूरी कीमत पर 28% जीएसटी लागू होगा। इस कदम से उद्योग पर कर का बोझ काफी बढ़ गया है और इस क्षेत्र में व्यापक बहस छिड़ गई है।

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Sohail Rahman
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