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दिवाली से पहले सरकार का बड़ा धमाका, 8% तक बढ़ गया इन सरकारी कर्मचारियों का DA

DA Hike 2025: दिवाली से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 9, 2025 9:25:13 AM IST



DA Hike: सरकार दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लगातार खुशखबरी दे रहे हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के (DA) महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब सरकार ने 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए मुख्य भत्ते में संशोधन किया है. वित्त मंत्रालय द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के माध्यम से इसकी सूचना दी गई है.

5वें वेतन आयोग के तहत कितनी DA बढ़ोतरी?

वित्त मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का डीए 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया गया है.इस तरह 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.जो 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी.आसान भाषा में समझें तो अब इन कर्मचारियों को अपने मूल वेतन पर 474% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा.

कब समाप्त हुआ था पांचवां वेतन आयोग (Fifth Pay Commission)

बता दें कि पांचवें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल दिसंबर 2005 में समाप्त हो गया था जिसके बाद छठे वेतन आयोग का गठन हुआ जिसका कार्यकाल जनवरी 2006 में शुरू हुआ और दिसंबर 2015 तक चला. हालांकि सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग अभी भी पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत पेंशन ले रहा है. उनकी वेतन संरचना अभी भी पांचवें और छठे वेतन आयोग के मानदंडों के अनुसार है. एक वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होते ही महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाता है.

6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission)के तहत कितनी डीए बढ़ोतरी?

छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान/ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए डीए की दर मूल वेतन के मौजूदा 252% से बढ़ाकर 257% कर दी गई है जो 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी.

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सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission)के तहत कितनी बढ़ोतरी 

बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 49.19 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की. डीए और डीआर अभी तक मूल वेतन/पेंशन का 55% था और  तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 58% हो गया. यह 1 जुलाई से प्रभावी है.

DA और DR में वृद्धि के कारण राजकोष पर कुल मिलाकर 10,083.96 करोड़ रुपये का सालाना प्रभाव पड़ेगा. बता दें कि केंद्र साल में दो बार डीए और डीआर में संशोधन करता है. इससे पहले मार्च में DA और DR में बढोतरी की गई था. जो एक जनवरी से प्रभावी था.

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