GST Reform: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों वाला छह सदस्यीय मंत्रिसमूह (जीओएम) 21 अगस्त को केंद्र के जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव की समीक्षा के लिए बैठक करेगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य मौजूदा ढांचे को दो मुख्य कर स्लैब—5% और 18%—में सीमित करना है और यह पैनल अपनी सिफारिशें जीएसटी परिषद को भेजेगा।
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मंत्रिसमूह में केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक के मंत्री शामिल हैं। मुख्य चर्चा केंद्र सरकार की उस योजना पर केंद्रित होगी जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को ‘योग्यता’ और ‘मानक’ श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि पाप वस्तुओं जैसी चुनिंदा वस्तुओं पर 40% की दर बरकरार रखी जाएगी। प्रस्ताव के तहत, मौजूदा 12% कर स्लैब में शामिल अधिकांश वस्तुएँ 5% के स्लैब में स्थानांतरित हो जाएँगी, जबकि वर्तमान में 28% कर वाली कई वस्तुएँ 18% कर स्लैब में स्थानांतरित हो जाएँगी।
जीएसटी में बदलाव को लेकर वित्तमंत्री ने क्या कहा?
20 अगस्त को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षतिपूर्ति उपकर, बीमा और कर दरों में सुधार पर विभिन्न मंत्री समूहों के साथ चर्चा की और संरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता पर बल दिया। सीतारमण ने कहा, “कर दरों को युक्तिसंगत बनाने से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और एमएसएमई को अधिक राहत मिलेगी, साथ ही एक सरल, पारदर्शी और विकासोन्मुखी कर व्यवस्था सुनिश्चित होगी।”
यह पहली बार है जब केंद्र ने औपचारिक रूप से जीएसटी पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया है, क्योंकि इससे पहले तर्कसंगत बनाने के उपाय मुख्य रूप से मंत्रिसमूहों और जीएसटी परिषद द्वारा संचालित होते थे। इससे पहले, दरों को तर्कसंगत बनाने वाले पैनल को कर स्लैब में बदलाव का सुझाव देने और विशिष्ट क्षेत्रों में शुल्क उलटफेर को ठीक करने का काम सौंपा गया था।
जीएसटी की चार दरें हटाकर नई व्यवस्था लागू की जाएगी
यदि मंत्री समूह द्वारा इसे मंजूरी दे दी जाती है तो इस प्रस्ताव पर जीएसटी परिषद द्वारा सितंबर में होने वाली अपनी अगली बैठक में विचार किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के वित्त मंत्री भाग लेंगे।
यूबीएस सिक्योरिटीज़ के अनुसार, ये सुधार भारत की उपभोग अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय बढ़ावा दे सकते हैं। यूबीएस सिक्योरिटीज़ की मुख्य भारत अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन ने कहा, “व्यक्तिगत आयकर में राहत (15 अरब डॉलर), अग्रिम ब्याज दरों में कटौती (वर्ष-दर-वर्ष 100 आधार अंक), कम मुद्रास्फीति और बेहतर ऋण उपलब्धता के साथ-साथ इस संभावित नीतिगत प्रोत्साहन से अगली 2-3 तिमाहियों में घरेलू उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।”
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