8th Pay Commission Latest Updates: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा संकेत दिया है. दरअसल बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करेगी. अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो इससे लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा. सूत्रों के अनुसार, आयोग की घोषणा 2026 तक हो सकती है, हालांकि कुछ रिपोर्टों से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि यह 2027 तक टल सकता है.
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर (Good news for employees and pensioners)
हाल ही में सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन (GENC) के बीच एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की थी. बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत चल रही है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है. आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए यह कदम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है. सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के साथ-साथ महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी भी हो सकती है. इससे देश भर के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा. जीएसटी राहत के बाद यह कदम उन्हें और आर्थिक राहत देगा.
न्यूनतम मूल वेतन में होगी बढ़ोतरी (minimum basic salary will be increased)
8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू न्यूनतम मूल वेतन में बढ़ोतरी है. वर्तमान में यह 18,000 रुपये है, और नए ढांचे में इसे बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जा सकता है. महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत के बीच यह बदलाव कर्मचारियों को राहत देगा. कर्मचारियों का मानना है कि यह वृद्धि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें कई साल पहले लागू की गई थीं. न्यूनतम वेतन में यह महत्वपूर्ण वृद्धि सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगी.
महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में अपेक्षित सुधार
8वें वेतन आयोग से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में भी बदलाव होने की उम्मीद है. वर्तमान में, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 55% डीए मिलता है. महंगाई दर के आधार पर हाल ही में 2% की बढ़ोतरी लागू की गई थी. विशेषज्ञों का अनुमान है कि जून-दिसंबर 2025 की अवधि के लिए अगला डीए 3% हो सकता है. बताया जा रहा है कि यह संशोधित डीए अक्टूबर या नवंबर में घोषित किया जा सकता है, जिससे त्योहारों के मौसम में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी.
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मिलेगी आर्थिक राहत (Financial relief will be provided to employees and pensioners)
अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें और डीए में संशोधन दोनों लागू हो जाते हैं, तो इससे सरकारी वेतन पर निर्भर लाखों परिवारों को काफी आर्थिक राहत मिलेगी. ये कदम बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का यह दोहरा लाभ न केवल अल्पकालिक वित्तीय राहत देगा, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता में भी योगदान देगा. हालांकि, इस पूरे पैकेज को लागू करने की वास्तविक तारीख इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोग कब बनता है और उस समय सरकार की वित्तीय स्थिति कैसी है.
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