8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सबकी नजरें वेतन और पेंशन में अपेक्षित बढ़ोतरी पर टिकी हैं. इसके अलावा, यह भी सवाल है कि क्या इस बार 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को शामिल किया जाएगा. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है. 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा, जबकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होगा. केंद्र की मोदी सरकार फिलहाल 8वें वेतन आयोग पर धीमी गति से काम कर रही है. नतीजतन ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसकी सिफारिशें 2027 के बाद ही लागू हो सकती हैं.
अब तक समिति का नहीं हुआ गठन
8वें वेतन आयोग के लिए अभी तक समिति का गठन भी नहीं हुआ है. इस अनिश्चितता के बीच ऐसी अटकलें हैं कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में और बढ़ोतरी सहित कुछ अंतरिम राहत मिल सकती है. मीडिया में ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जा सकता है. हालांकि, सरकार का कहना है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की कोई योजना नहीं है. इस बीच कर्मचारी संघों ने बार-बार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की मांग की है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया है.
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महंगाई भत्ते में हो सकते हैं बदलाव
आमतौर पर जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो महंगाई भत्ते को मूल वेतन में समायोजित कर दिया जाता है और महंगाई भत्ते की गणना शून्य से शुरू होती है. हालांकि, आठवें वेतन आयोग में देरी को देखते हुए महंगाई भत्ते में कई बदलाव हो सकते हैं. इसलिए 2027 तक महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीद है. मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाया जा सकता है. सरकार का कहना है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की कोई योजना नहीं है. इस बीच, कर्मचारी संघों ने बार-बार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की मांग की है. हालाँकि, सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया है.
सरकार ने डीए और डीआर में की वृद्धि
सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले जुलाई-दिसंबर 2025 की अवधि के लिए डीए और डीआर में 3% की वृद्धि की. इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर में 58% की वृद्धि हुई. यह सातवें वेतन आयोग का अंतिम संशोधन था. स्थापित नियम के अनुसार जब भी डीए 50% तक पहुंचता है तो उसे मूल वेतन में मिला दिया जाना चाहिए. जनवरी 2024 में डीए 50% तक पहुंच गया, लेकिन सरकार ने तब इसका विलय नहीं किया. विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने जानबूझकर इस विलय को आठवें वेतन आयोग तक टाल दिया और 61% के बजाय 50% के इस मानक को आधार बना सकती है.
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