8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सबसे बड़ा कन्फ्यूजन सैलरी तय करने के फॉर्मूले को लेकर है. क्या इस बार नया फार्मूला होगा या 7वें वेतन आयोग की तरह ही पे मैट्रिक्स इस्तेमाल होगा? और फिटमेंट फैक्टर क्या होगा – उसकी वैल्यू क्या होगी? इन सभी तकनीकी अनिश्चितताओं के बीच, हर कोई यह जानना चाहता है कि 8वें वेतन आयोग से उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी. सरकारी सूत्रों के अनुसार, कहा जा रहा है कि सैलरी कैलकुलेशन का फार्मूला इस बार नया नहीं होगा, बल्कि 7वें वेतन आयोग की तरह ही पे मैट्रिक्स आधार होगा, लेकिन नए फिटमेंट फैक्टर के साथ.
7वें वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स डॉ. वालेस ऐक्रेड के फॉर्मूले पर आधारित है. यह फार्मूला यह तय करता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी न्यूनतम सैलरी मिलनी चाहिए. न्यूनतम सैलरी और पे मैट्रिक्स इसी फॉर्मूले पर आधारित हैं.
कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? (How much will your salary increase?)
अगर वर्तमान समय की बात करें तो, अभी न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 है. प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 1.92 है और इसके आधार पर नया बेसिक पे ₹18,000 × 1.92, यानी ₹34,560 हो जाएगा. इसका मतलब है कि सिर्फ बेसिक सैलरी ही ₹16,500 से ज्यादा बढ़ जाएगी. इस बेसिक पे में महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्ते जोड़े जाएंगे. इसलिए, कुल सैलरी में काफी बढ़ोतरी होगी.
अब, ₹60,000 बेसिक पे वाले कर्मचारियों की सैलरी वृद्धि की गणना करते हैं. हो सकता है कि ग्रुप B के किसी गजेटेड अधिकारी का बेसिक पे लगभग ₹60,000 हो.
- बेसिक पे – ₹60,000
- अनुमानित फिटमेंट फैक्टर – 1.92
- नया बेसिक पे – ₹1,15,200
- महंगाई भत्ता (55%) – ₹63,360
- हाउस रेंट अलाउंस (मेट्रो शहर – 27%) – ₹31,104
- कुल – ₹2,09,664. इसमें अन्य भत्ते भी जोड़े जाएंगे.
सरल शब्दों में अगर समझे तो ग्रुप-बी के एक गजेटेड अधिकारी, जिसकी अभी बेसिक सैलरी ₹60,000 (लगभग ₹1.10 लाख प्रति माह) है तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर उनकी सैलरी बढ़कर ₹2.10 लाख प्रति माह से भी ज्यादा हो सकती है.
8वें वेतन आयोग का लाभ कब मिलेगा? (When will the benefits of the 8th Pay Commission be implemented?)
8वां वेतन आयोग अभी औपचारिक रूप से गठित नहीं हुआ है. उम्मीद है कि अगले साल यानी 2026 से लागू होगा. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस साल के आखिर तक इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर देगी. ऐसे में उन्हें 1 जनवरी, 2026 से नई सैलरी के साथ-साथ बकाया राशि भी मिल सकती है. सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाने पर भी विचार कर रही है. इस बार कुछ पे लेवल को एक करने पर भी चर्चा हो रही है. ऐसा हुआ तो 18 की बजाय इसमें कम लेयर होंगे. ऐसा होगा तो प्रमोशन पाने के लिए बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
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