8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष मंच आठवें वेतन आयोग के औपचारिक गठन के बाद वेतन वृद्धि से संबंधित बातचीत के लिए तैयार है और उम्मीद है कि आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर) केंद्र द्वारा जल्द ही स्वीकृत कर दी जाएंगी। राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (एनसी-जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए कहा, “हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को मंजूरी दे देगी। हमें उम्मीद है कि इस महीने तक इसकी मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन अभी कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता।”
8वां वेतन आयोग लागू होने से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा और करीब-करीब इतने हीं पेंशन धारकों को भी इसका लाभ मिलेगा।
एनसी-जेसीएम ने क्या कहा?
आपको जानकारी के लिए बता दें कि, एनसी-जेसीएम नौकरशाहों और कर्मचारी संघ के नेताओं वाला एक आधिकारिक निकाय है और इसका उद्देश्य केंद्र सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच सभी विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाना है। यह संदर्भ की शर्तें (टीओआर) आठवें वेतन आयोग के लिए एक व्यापक ढाँचे के रूप में काम करेगी, जो वेतन संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य तौर-तरीकों की सिफ़ारिश करने से पहले कई महीनों तक सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगी।
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केंद्र सरकार ने मांगी थी राय
एनसी-जेसीएम वेतन आयोग के साथ होने वाली चर्चाओं में सबसे आगे रहेगी। केंद्र सरकार ने जनवरी में, आठवें वेतन आयोग के गठन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी मिलने के कुछ दिनों बाद, टीओआर पर अपनी राय मांगी थी। तदनुसार, कर्मचारी मंच ने उसी महीने सरकार को अपना मसौदा टीओआर भेज दिया था।
मसौदा दस्तावेज़ में, एनसी-जेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि न्यूनतम वेतन वर्तमान में तीन के बजाय “पाँच यूनिट” की उपभोग आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। सातवें वेतन आयोग के तहत, न्यूनतम वेतन तीन यूनिट की उपभोग आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया था, जिसमें परिवार के कमाने वाले पति को एक यूनिट, पत्नी को 0.8 यूनिट और दो बच्चों को 0.6 यूनिट प्रति यूनिट माना गया था। यह 1957 में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप था।
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कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा को लगभग सात महीने हो चुके हैं। हालांकि, सरकार अभी तक इसके क्रियान्वयन की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता है, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके क्रियान्वयन में 2028 तक की देरी हो सकती है। पिछले रुझानों पर गौर करें तो हर वेतन आयोग लगभग 10 साल के अंतराल पर लागू होता रहा है। छठा वेतन आयोग 2006 में और सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसलिए संभावना है कि 8वां वेतन आयोग भी इसी पैटर्न के तहत 2026 से 2028 के बीच लागू हो जाएगा।