8th Pay Commission Latest News: 8वें वेतन आयोग का गठन हो गया है और इसको लेकर हर दिन नए-नए अपडेट्स सामने आते हैं. अब जानकारी सामने आ रही है कि पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वित्त अधिनियम 2025 सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के डीए वृद्धि और 8वें वेतन आयोग के लाभों को रद्द नहीं करेगा. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक इकाई ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग और डीए वृद्धि के लाभों से वंचित करने का सोशल मीडिया पर वायरल दावा झूठा है और ऐसा कोई नीतिगत बदलाव नहीं किया गया है.
पीआईबी ने किया फैक्ट चेक
पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि व्हाट्सएप पर प्रसारित एक संदेश में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2025 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी और वेतन आयोग संशोधन जैसे सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ वापस ले लिए हैं. यह दावा फ़र्ज़ी है!” इसमें आगे कहा गया है कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 में किया गया एकमात्र बदलाव नियम 37(29सी) में संशोधन है, और यह उन सेवानिवृत्त पीएसयू कर्मचारियों से संबंधित है जिन्हें कदाचार के लिए बर्खास्त किया गया है. संशोधित नियमों के तहत, यदि किसी पीएसयू कर्मचारी को कदाचार के कारण सेवा से बर्खास्त किया जाता है, तो वह अपने सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित हो जाएगा.
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क्या है वो फर्जी दावा?
संशोधित नियम में कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उसके बाद किसी भी कदाचार के लिए सेवा से बर्खास्त या हटाया जाना, सरकार के अधीन प्रदान की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति लाभों को भी जब्त कर लेगा. हालांकि ये दावा कहां से शुरू हुआ इसको लेकर जानकारी नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग ऐप पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद यह संदेश वायरल हो गया. इसने झूठा दावा किया कि वित्त अधिनियम 2025, 1982 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करता है और सरकार अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ प्रदान नहीं करेगी.
सरकार ने दिया स्पष्टीकरण
गौरतलब है कि कई लोगों का मानना है कि सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन में बढ़ोतरी नहीं मिल सकती है क्योंकि 8वें वेतन आयोग (8वें केंद्रीय वेतन आयोग) के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर) पिछले 7वें वेतन आयोग के विपरीत पेंशन संशोधन का प्रावधान नहीं करती हैं.
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं किया है कि पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग से बाहर रखा जाएगा और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नए वेतन ढांचे के बारे में ठोस जानकारी आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के बाद ही पता चलेगी, जो कि अगर हम उदाहरणों पर गौर करें तो लगभग 18 महीने लगने की उम्मीद है.
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