Bihar News: बिहार की सड़कों पर हुए गड्ढे को बताने पर सरकार देगी 5000 रुपये. यह नई योजना 15 फरवरी से लागू की जाएगी. भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जयसवाल ने इस योजना के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने किशनगंज में पांच एक्सप्रेस हाईवे के साथ राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के बारे में बात की है. इस दौरान उन्होंने आने वाली ‘गड्ढे को बताए और इनाम पाएं’ योजना का भी जिक्र किया है.
नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बिहार में पांच एक्सप्रेस हाईवे बनाए जाएंगे, जिससे लोग राज्य के किसी भी कोने से पांच घंटे में पटना पहुंच सकेंगे. मौजूदा हाईवे को अपग्रेड और मेंटेन किया जाएगा, और ज़िला सड़कों को चौड़ा करने के प्रस्ताव बनाए जा रहे है.
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72 घंटे के अंदर सड़कों की मरम्मत होगी
दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, और यह ऐतिहासिक कदम होगा. एक प्रेसवर्ता में उद्योग और सड़क निर्माण मंत्री, डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार की सड़कों पर गड्ढों की शिकायत मिल रही है. जनवारी में एक नई नीति आ रही है. जिसे 15 फरवरी के बाद लागू किया जाएगा. फिर आगे कहा कि अगर किसी भी सड़क पर छोटा-सा भी गड्ढे दिखे तो रोड एम्बुलेंस 72 घंटे के अंदर उसकी मरम्मत कर देगी. रोड एम्बुलेंस का नंबर सभी चौराहों पर दिखाया जाएगा. जैसे ही इस नंबर पर कॉल किया जाएगा, 72 घंटे के बाद कोई भी गड्ढा बिना मरम्मत के नहीं रहेगा.
गड्ढे की रिपोर्ट करने पर 5,000 रुपये
डॉ. जायसवाल ने एक नई नीति लाने के बारे में बात की, जिसमें कहा गया कि यह देश में अपनी तरह की पहली होगी. “गड्ढे की रिपोर्ट करें, 5,000 रुपये पाएं.” इससे ठेकेदारों में डर पैदा होगा और विभागीय इंजीनियर सतर्क रहेंगे, यह जानते हुए कि अगर एक भी गड्ढा रह गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि हाल ही में शिवहर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया था. दो और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को भी सस्पेंड किया गया था. जब वह भूमि राजस्व मंत्री थे, तो उन्होंने 136 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी. उन्होंने कहा कि वह जिस भी विभाग में काम करते हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश करते है.
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टेंडर के नियम भी बदलेंगे
दिलीप जायसवाल ने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के बारे में भी बात की है. डॉ. जायसवाल ने कहा कि ठेकेदार अनुमानित लागत से 35 से 40% कम कीमत पर टेंडर जमा कर रहे है. हम इस बारे में नियम बनाने जा रहे हैं, और किसी भी ठेकेदार को अनुमानित लागत से 10% से ज़्यादा कम कीमत पर टेंडर जमा करने की इजाज़त नहीं होगी. उन्होंने आगे कहा कि इस कदम से भ्रष्टाचार कम होगा और अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनेंगी.
