प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM MODI) आज (17 सितंबर) को 75 साल के हो जाएंगे. अपने जन्मदिन के अवसर पर वे मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन करेंगे. बता दें कि पीएम मोदी सबसे लंबे समय सेवा देने वाले गैर-कांग्रेसी पीएम हैं. पीएम मोदी 79वें स्वतंत्रता दिवस पर किसानों को देश की निर्भरता से आत्मनिर्भरता की यात्रा की रीढ़ बताया. उन्होंने याद दिलाया कि कैसे औपनिवेशिक शासन ने देश को दरिद्र बना दिया था, लेकिन किसानों के अथक प्रयासों ने ही भारत के अन्न भंडार भरे और देश की खाद्य संप्रभुता को सुरक्षित रखा. पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं लागू की जो भारत के किसानो के लिए वरदान साबित हुई. आइये किसानो के लिए पीएम मोदी की बहुचर्चित योजनाओं पर एक नजर डालते हैं.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme)
पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) देश की सबसे लोकप्रिय किसान योजना है.इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह राशि तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. अब तक लाखों किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
यह योजना किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है.इस योजना के तहत, केंद्र सरकार सूखे और बाढ़ से होने वाले फसल नुकसान के लिए किसानों का बीमा करती है.इस योजना के तहत, देश भर के किसानों को ₹2 लाख तक का फसल बीमा प्रदान किया जाता है.इस योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को बीमा प्रीमियम का केवल 50% भुगतान करना होता है. शेष 50% केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू की गई थी. यह योजना पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. यह राशि किश्तों में वितरित की जाती है, प्रत्येक किस्त में ₹2,000 होते हैं इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना है.
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana)
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) 2015-16 में शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य खेतों तक पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है. यह स्थायी जल संरक्षण तकनीकों को भी बढ़ावा देती है. इस योजना में कई सिंचाई कार्यक्रम शामिल हैं जिनके तहत सरकार किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है.
