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GST Reform: जल्द मिल सकती है टैक्स में बड़ी राहत, जानें आम आदमी को कैसे होगा जीएसटी रिफॉर्म का फायदा?

GST Reform Benefit for Common Man: आज यानी बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा- इन सुधारों का सीधा लाभ आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों (एमएसएमई) को मिलेगा।

By: Deepak Vikal | Published: August 20, 2025 10:03:37 PM IST



GST Reform Benefit for Common Man: आज यानी बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा- इन सुधारों का सीधा लाभ आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों (एमएसएमई) को मिलेगा।

वित्त मंत्री ये भी साफ तौर पर कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव से आम लोगों का जीवन बेहतर होगा और उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। ऐसे में ये सवाल स्वतः उठता है कि आखिर आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? उईम्द लगाईं जा रही है कि सरकार दिवाली तक इन सुधारों को लागू करना चाहती है, ताकि त्योहारों के मौसम में जनता को राहत मिले।

किसानों और छोटे व्यापारियों को कैसे फ़ायदा होगा?

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव ख़ास तौर पर उन वस्तुओं और सेवाओं पर केंद्रित हैं जो किसानों और छोटे उद्योगों से जुड़ी हैं। खेती में इस्तेमाल होने वाली या छोटे व्यवसायों में ज़रूरी कई ऐसी चीज़ों को कम जीएसटी स्लैब में रखा जाएगा, ताकि उन पर लगने वाला टैक्स कम हो और उनकी लागत कम हो। इससे किसानों को कृषि उत्पादों में राहत मिलेगी और एमएसएमई को उत्पादन में फ़ायदा होगा।

मध्यम वर्ग के लिए कई ज़रूरी सामान सस्ते हो जाएँगे

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई ज़रूरी उपभोक्ता वस्तुओं, जैसे घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीमा और चिकित्सा सेवाओं पर जीएसटी स्लैब कम करने की योजना बना रही है। इससे मध्यम वर्ग को ज़्यादा फ़ायदा होगा।

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सरकार की क्या योजना है?

बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए तीन मुख्य कदम उठाए जाएँगे। कर भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संरचनात्मक सुधार भी किए जाएँगे। इसके तहत, कई वस्तुओं को केवल 5% और 18% की दो प्रमुख दरों के दायरे में रखने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि लोगों को भ्रम न हो और कर भुगतान आसान हो जाए।

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