DA Hike For Central Employees: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से संबंधित एक बड़े घटनाक्रम में, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 अवधि के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के बकाया जारी नहीं किए जाएँगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, यह प्रतिक्रिया संसद में उठाए गए एक प्रश्न के बाद आई है, जिसमें पूछा गया था कि क्या जनवरी 2020 से जून 2021 तक लागू 18 महीने के डीए/डीआर पर रोक पर महामारी के बाद देश की आर्थिक सुधार को देखते हुए पुनर्विचार किया जाएगा।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने क्या कहा?
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस चिंता का समाधान करते हुए कहा, “2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्तीय भार वित्त वर्ष 2020-21 से आगे भी पड़ा। इसलिए, डीए/डीआर के बकाया को जारी करना संभव नहीं माना गया।” महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) भी इसी उद्देश्य से काम करती है।
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इसके अलावा, वित्त राज्य मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि , “केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को (1 जनवरी, 2020), (1 जुलाई, 2020) और (1 जनवरी, 2021) से देय महंगाई भत्ते (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के कारण आर्थिक व्यवधान के संदर्भ में लिया गया था, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके।” यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब 8वें वेतन आयोग को लेकर अटकलें बढ़ रही हैं, जिसे जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। हालांकि, पैनल का औपचारिक रूप से गठन होना बाकी है।
आयोग करेगा विचार विमर्श
एक बार गठित होने के बाद, आयोग हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय लगता है। रिपोर्ट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर और समग्र वेतन संरचना में अपडेट की सिफारिश की जाएगी। गौरतलब है कि जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो मानक प्रक्रिया के अनुसार, महंगाई भत्ते का हिस्सा शून्य कर दिया जाता है। वर्तमान में, सातवें वेतन आयोग के तहत, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 55% है।
