Australia Recognizes Palestine: ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने सोमवार को घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक रूप से स्वीकृत होने वाला यह निर्णय ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों की श्रेणी में लाता है, जिन्होंने हाल ही में इसी तरह के इरादे व्यक्त किए हैं।
अल्बानीज ने स्पष्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया की मान्यता फिलिस्तीनी प्राधिकरण से प्राप्त विशिष्ट आश्वासनों पर निर्भर करती है। इनमें किसी भी फिलिस्तीनी सरकार से हमास को बाहर रखना, गाज़ा का विसैन्यीकरण और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना शामिल है। उन्होंने कहा, “यह स्वीकृति फिलिस्तीनी प्राधिकरण से ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त प्रतिबद्धताओं पर आधारित है।”
ऑस्ट्रेलिया ने की पीएम नेतन्याहू की आलोचना
यह घोषणा गाज़ा में मानवीय संकट को लेकर ऑस्ट्रेलिया के भीतर बढ़ती आलोचना के बीच आई है, जहाँ अधिकारियों ने जारी पीड़ा और भुखमरी पर चिंता व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य हमले की हालिया योजनाओं की भी निंदा की है। प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि “मध्य पूर्व में हिंसा के चक्र को तोड़ने और गाजा में संघर्ष, पीड़ा और भुखमरी को समाप्त करने के लिए दो-राज्य समाधान मानवता की सबसे बड़ी उम्मीद है।”
यहूदी समाज ने फैसले पर जताई निराशा
ऑस्ट्रेलियाई यहूदी परिषद की कार्यकारी परिषद के प्रवक्ता एलेक्स राइवचिन ने एक बयान में कहा, “यह प्रतिबद्धता फ़िलिस्तीनियों पर उन चीज़ों को करने के लिए किसी भी तरह के प्रोत्साहन या कूटनीतिक दबाव को हटा देती है जो हमेशा संघर्ष को समाप्त करने के रास्ते में आती रही हैं।”
इस बीच, ऑस्ट्रेलिया फ़िलिस्तीन एडवोकेसी नेटवर्क के अध्यक्ष नासिर मशनी ने अल्बानीज की मान्यता को बहुत देर से और “पूरी तरह से निरर्थक” बताया, जबकि देश इजराइल के साथ व्यापार करना जारी रखे हुए है।
उन्होंने सोमवार को मेलबर्न में संवाददाताओं से कहा कि इस कदम से गाजा में जारी नरसंहार को समाप्त करने में कोई मदद नहीं मिलेगी, जिसे दो वर्षों से पूरी दुनिया के लिए लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है।
