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पाकिस्तान में सोशल मीडिया के कौन-कौन से प्लेटफॉर्म हैं बैन? List देख चौंक जाएंगे

Pakistan Ban Social Media: शाहबाज सरकार के इस नए ऐलान के बाद वहां के लोगों के लिए यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के यूज पर रोक लग गई थी। यह प्रतिबंध 13 जुलाई से 18 जुलाई तक प्रभावी रहा। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कारण नफ़रत फैलाने वाले संदेशों और वीडियो को रोकना बताया गया था।

Published by Ashish Rai

 Social Media Ban: नेपाल सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। देश ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है जिन्होंने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपना पंजीकरण नहीं कराया है। इन ऐप्स को पंजीकरण के लिए सात दिन का समय दिया गया था। इसके बावजूद, पंजीकरण न कराने के कारण फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स समेत 26 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

बता दें, नेपाल अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले कई देशों में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन-कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध है।

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पाकिस्तान में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध

पाकिस्तान की शाहबाज सरकार ने बीते साल 5 जुलाई 2024 से 6 दिनों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। जबकि इससे पहले माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पहले से बीते चार महीनों से पाकिस्तान में प्रतिबंध लगा हुआ था।

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शाहबाज सरकार के इस नए ऐलान के बाद वहां के लोगों के लिए यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के यूज पर रोक लग गई थी। यह प्रतिबंध 13 जुलाई से 18 जुलाई तक प्रभावी रहा। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कारण नफ़रत फैलाने वाले संदेशों और वीडियो को रोकना बताया गया था।

पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?

शहबाज़ सरकार ने कहा था कि प्रतिबंध लगाने का कारण सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही नफ़रत और घृणा है। रमज़ान के पवित्र महीने में किसी भी तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए सोशल मीडिया पर नियंत्रण ज़रूरी है।

पाकिस्तानी अख़बारों के अनुसार, मरियम नवाज़ के अनुसार, सोशल मीडिया पर नफ़रत फैलाने वाली सामग्री और गलत सूचनाओं को नियंत्रित करने और सांप्रदायिक हिंसा से बचने के लिए यह फ़ैसला लिया गया था।

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Ashish Rai
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