Mohammad Akhlaq Lynching Case: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 15 अक्टूबर को गौतम बुद्ध नगर के एक सेशन कोर्ट में अर्जी दी कि 28 सितंबर, 2015 को बीफ़ रखने के शक में 52 साल के मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग के 10 आरोपियों के खिलाफ सभी चार्ज वापस ले लिए जाएं. खबरों के मुताबिक हमला एक मंदिर में यह ऐलान होने के बाद हुआ कि अखलाक ने अपने फ्रिज में बीफ़ रखा है. कहा जाता है कि उन्हें उनके घर से घसीटकर बाहर निकाला गया और पीट-पीटकर मार डाला गया, इसमें उनके बेटे दानिश भी घायल हो गया.
12 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट की कार्रवाई एक दशक से चल रही है. ट्रायल कोर्ट ने अभी तक UP सरकार की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) के सेक्शन 321 के तहत केस वापस लेने की अर्जी पर ऑर्डर जारी नहीं किया है. यह सेक्शन किसी केस के इंचार्ज पब्लिक प्रॉसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को कोर्ट की मंज़ूरी से केस वापस लेने की इजाजत देता है. अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होनी है.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में इसी सेक्शन 360 के तहत, जो CrPC से ऊपर है, “कोई भी कोर्ट पीड़ित को सुनवाई का मौका दिए बिना इस तरह की वापसी की इजाजत नहीं देगा”. अखलाक केस से पूरे देश में गुस्सा फैल गया, जिससे गौरक्षकों और उनके हिंसक तरीकों पर सबकी नज़रें गईं, और खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया. ऐसे और भी कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं चलिए उन पर नजर डाल लेते हैं.
मुस्तैन हत्या केस
5 मार्च, 2016 को, सहारनपुर का रहने वाला 27 साल का मुस्तैन भैंस खरीदने के लिए शाहबाद (कुरुक्षेत्र) गया था. जब वह घर नहीं लौटा, तो 12 मार्च को सहारनपुर में DDR दर्ज की गई. जब उसके पिता, ताहिर हसन ने शाहबाद पुलिस स्टेशन में पूछताछ की, तो उन्हें कथित तौर पर बताया गया कि वे जल्द ही उसके बेटे को छोड़ देंगे. हालांकि, बाद में, पिता को धमकाया गया. जब उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो उन्हें बताया गया कि 5/6 मार्च, 2016 की रात को ‘गौ रक्षा दल’ ने UP की एक गाड़ी को रोका, जिससे गोलियां चलीं. गाड़ी में बैठे लोग मौके से भाग गए और FIR दर्ज की गई.
मुस्तैन की बॉडी 2 अप्रैल, 2016 को मिली और मर्डर की FIR दर्ज की गई. 9 मई को केस CBI को ट्रांसफर करते हुए और DC और SP को “दूर जगह” ट्रांसफर करने का ऑर्डर देते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि “कुछ विजिलेंट ग्रुप्स, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से सोशल ऑर्डर का रिज़र्व होने का दावा करते हैं, आतंक फैला रहे हैं, जिससे वे न सिर्फ कानून को दरकिनार कर रहे हैं, बल्कि राज्य में अराजकता फैला रहे हैं और इस तरह कानून का राज खत्म कर रहे हैं.” हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने CBI की जांच पर रोक लगाने से मना कर दिया, लेकिन ट्रांसफर कैंसिल कर दिए.
पहलू खान केस
1 अप्रैल, 2017 को, नूह के एक 55 साल के डेयरी किसान को जयपुर-दिल्ली हाईवे पर गौरक्षकों ने गाय तस्करी के शक में रोका. पहलू खान को पीटा गया और दो दिन बाद उसकी मौत हो गई. उसके साथ मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया. उसके बेटे भी घायल हुए थे.
कुछ दिनों बाद, असेंबली सेशन के दौरान, राजस्थान के उस समय के होम मिनिस्टर गुलाब चंद कटारिया (अब पंजाब के गवर्नर) ने खान को मवेशी तस्कर कहा. उन्होंने कहा, “कोई भी जो गैर-कानूनी तरीके से मवेशी ले जाता है, वह तस्कर है. पहलू खान के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे. उसके खिलाफ गाय तस्करी के तीन केस दर्ज थे.”
एक सेशन कोर्ट ने 14 अगस्त, 2019 को इस केस के छह आरोपियों को BJP राज के दौरान खराब पुलिस जांच के आधार पर बरी कर दिया. कांग्रेस राज के दौरान फाइल की गई एक अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है. बाद में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मार्च 2021 में दो नाबालिगों को दोषी ठहराया.
भिवानी की घटना
हरियाणा में 2023 में एक और भयानक घटना में, कथित तौर पर गौरक्षकों ने राजस्थान के भरतपुर से नासिर और जुनैद को गौ तस्करी के लिए किडनैप कर लिया था. दोनों को 16 फरवरी, 2023 को भिवानी में जलाकर मार डाला गया. केस अभी प्रॉसिक्यूशन के सबूत पेश करने के स्टेज पर है.
बजरंग दल का एक्टिविस्ट मोनू मानेसर इस केस में आरोपी है. जब यह घटना हुई तो वह हरियाणा सरकार की गौ रक्षा टास्क फोर्स का मेंबर था. जब मोनू मानेसर फरार था, तो अगस्त 2023 में राजस्थान के तत्कालीन CM अशोक गहलोत ने कहा था कि हरियाणा पुलिस सहयोग नहीं कर रही है.
अन्य हालिया मामले
23 अगस्त, 2024 को, 19 साल के आर्यन मिश्रा को फरीदाबाद में गौरक्षकों ने गौ तस्कर होने के शक में गोली मार दी थी. केस ट्रायल स्टेज पर है.
27 अगस्त, 2024 को, पश्चिम बंगाल के रहने वाले और स्क्रैप डीलर साबिर मलिक की चरखी दादरी में बीफ़ खाने के शक में हत्या कर दी गई थी. इस मामले में एक काउ विजिलेंट ग्रुप के दस सदस्य आरोपी हैं. एक वीडियो में कुछ लोग उस पर हमला करते हुए दिख रहे हैं. दो महीने बाद, एक फोरेंसिक लैब ने कन्फर्म किया कि वह बीफ़ नहीं था. केस ट्रायल स्टेज पर है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ऐसी घटनाओं को लिंचिंग के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोग गायों की इतनी पूजा करते हैं कि अगर उन्हें ऐसी घटनाओं के बारे में पता चला, तो उन्हें कौन रोक सकता है?
सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी बने निशाना
15 अक्टूबर, 2002 को, झज्जर में दुलीना पुलिस पोस्ट लॉक-अप से भीड़ ने पांच दलितों को घसीटकर बाहर निकाला और गोहत्या के शक में उनकी हत्या कर दी. दो लाशों को आग लगा दी गई. मामले में पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया गया था. 2010 में सात लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी. स्थानीय लोग बाहर आ गए थे. दोषियों के सपोर्ट में.
सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट को सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को “लिंचिंग के लिए एक अलग अपराध बनाने और उचित सज़ा देने” की सिफारिश की. इसने SP-लेवल के अधिकारियों को जांच की निगरानी करने और कानूनी समय के अंदर चार्जशीट जारी करने का निर्देश दिया. इसने राज्य सरकारों से लिंचिंग/भीड़ हिंसा पीड़ित मुआवजा स्कीम तैयार करने के लिए भी कहा, और कहा कि तय फास्ट-ट्रैक कोर्ट ऐसे मामलों में ट्रायल करें. फैसले के बाद, केंद्र ने “मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने” के लिए एडवाइजरी जारी की.
मॉब लिंचिंग – आरोपियों को जुर्माना, मौत या उम्रकैद की मिलेगी सचा
भारतीय न्याय संहिता (BNS), जिसने IPC को हटा दिया, 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई. पहली बार, मॉब लिंचिंग का अपराध BNS के सेक्शन 103 (2) के तहत कानूनी किताबों में शामिल हुआ. इसमें कहा गया है कि “जब पाँच या उससे ज़्यादा लोग मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, निजी विश्वास या किसी और ऐसे ही आधार पर हत्या करते हैं, तो हर सदस्य को मौत या उम्रकैद की सज़ा दी जाएगी, और जुर्माना देना होगा”.
