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TikTok पर अब अमेरिका का कब्जा! एल्गोरिदम से लेकर डेटा तक सब होगा US के कंट्रोल में

अमेरिका की कंपनी TikTok के एल्गोरिदम (Algorithm) को पूरी तरह कंट्रोल करेगी. इतना ही नहीं, TikTok के संचालन बोर्ड (Operation Board) में भी अमेरिका का दबदबा रहेगा. इसके अलावा Oracle कंपनी TikTok के डेटा और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएगी.

By: Renu chouhan | Published: September 21, 2025 1:10:33 PM IST



वाइट हाउस ने हाल ही में TikTok डील को लेकर बड़ा बयान दिया है. इस बयान में साफ कहा गया है कि अमेरिका की कंपनी TikTok के एल्गोरिदम (Algorithm) को पूरी तरह कंट्रोल करेगी. इतना ही नहीं, TikTok के संचालन बोर्ड (Operation Board) में भी अमेरिका का दबदबा रहेगा. जानकारी के अनुसार, अमेरिका में TikTok को चलाने के लिए नया बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें 7 में से 6 सीटें अमेरिकी नागरिकों के पास होंगी. इसके अलावा Oracle कंपनी TikTok के डेटा और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएगी.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, अमेरिका और चीन के बीच TikTok को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है. अमेरिकी कांग्रेस पहले ही TikTok पर बैन का कानून पास कर चुकी है, जो जनवरी से लागू होना था. हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार आदेश देकर TikTok को अस्थायी राहत दी. इसी बीच अमेरिका लगातार TikTok की पैरेंट कंपनी Bytedance पर दबाव बना रहा है कि वह अपना अमेरिकी कारोबार बेच दे. अब प्रेस सेक्रेटरी के बयान के बाद साफ हो गया है कि डील लगभग तय हो चुकी है, बस साइन होना बाकी है.

ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई. इस बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी निवेशक TikTok डील के लिए तैयार हैं और चीन की ओर से भी अच्छा सहयोग मिल रहा है. हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि चीन TikTok एल्गोरिदम पर कंट्रोल छोड़ने के लिए पूरी तरह राजी है या नहीं.

आगे का रास्ता
अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि TikTok को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं चीन सरकार यूजर्स के डेटा तक न पहुंच जाए या ऐप का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए न किया जाए. जानकारों का मानना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए यह डील अगले 30 से 45 दिनों में पूरी हो सकती है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि नई डील के बाद TikTok के कारोबार का करीब 80% हिस्सा नए अमेरिकी निवेशकों के पास होगा. वाइट हाउस को भरोसा है कि यह समझौता जल्द ही फाइनल हो जाएगा और इससे अमेरिकी यूजर्स का डेटा सुरक्षित रहेगा.

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