ISL Suspension: भारतीय फुटबॉल अब तक के अपने सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) अपने प्रीमियम टूर्नामेंट, इंडियन सुपर लीग (ISL) के लिए कोई कमर्शियल पार्टनर नहीं ढूंढ पाया है. AIFF ने ISL के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जमा करने की अंतिम तिथि शुक्रवार, 7 नवंबर तय की थी, लेकिन नेशनल फेडरेशन के प्रस्ताव पर किसी ने भी बोली नहीं लगाई है. इससे देश की शीर्ष फुटबॉल लीग का भविष्य खतरे में पड़ गया है.
AIFF ने टूर्नामेंट के फाइनेंसिंग के लिए अन्य निवेशकों की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि वर्तमान कमर्शियल राइट्स होल्डर, फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड (FSDL) का कॉन्ट्रैक्ट 8 दिसंबर को समाप्त होने वाला है, जिसमें एक महीने से भी कम समय बचा है. रिलायंस समूह की कंपनी FSDL ने भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने में रुचि दिखाई थी, लेकिन बाद में पीछे हट गई. इससे भारतीय फुटबॉल क्लबों और खिलाड़ियों के लिए संकट पैदा हो गया है, जिन्हें भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.
AIFF ने जारी किया था 15 साल का बड़ा टेंडर
AIFF को सितंबर में नए संविधान के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई. इसके बाद, अक्टूबर में, फेडरेशन ने अगले 15 वर्षों के लिए ISL का कमर्शियल पार्टनर बनने के लिए RFP (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) मांगते हुए एक टेंडर जारी किया. फैनकोड (FanCode), आरएएके ग्रुप (RAAK Group) और स्लोवाकिया में कार्यरत मोनाको स्थित एक बिज़नेस ग्रुप सहित कई कंपनियों ने रुचि दिखाई और फेडरेशन से कुछ जानकारी मांगी.
फेडरेशन ने पिछले महीने के अंत में सभी पूछताछ का जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद, AIFF को कोई बोलीदाता नहीं मिला. फेडरेशन ने ISL के प्रोडक्शन, मार्केटिंग और ब्राडकास्टिंग राइट्स के अलावा, अन्य लाभों के अलावा, ₹375 करोड़ (लगभग ₹375 मिलियन) का वार्षिक भुगतान या रेवेन्यू का 5% हिस्सा, जो भी अधिक हो, की मांग की थी. हालांकि, किसी ने भी इस कीमत पर बोली नहीं लगाई. AIFF ने एक बयान में इसकी घोषणा की और कहा कि जस्टिस एलएन राव की अध्यक्षता वाली बोली इवैल्यूएशन कमिटी प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और अगले कदमों पर फैसले लेगी. AIFF अध्यक्ष कल्याण चौबे भी इस कमिटी के मेंबर हैं.
सत्ता बरकरार रखना चाहता है एआईएफएफ
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि फेडरेशन लीग पर पूरा कंट्रोल बनाए रखना चाहता है, जबकि उम्मीद है कि फिनांसर पूरा वित्तीय भार उठाएगा. इसके लिए, 6 प्रतिनिधियों वाली एक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया जाएगा. इनमें से 2 AIFF के होंगे और उनके पास वीटो वोट होगा, जबकि इसके मार्केटिंग पार्टनर, फिनांसर के पास केवल 1 वीटो वोट होगा, जिसका अर्थ है कि फेडरेशन के सभी फैसले अंतिम रूप से लिए जाएंगे.
अधिकारी ने कहा कि एआईएफएफ विज्ञापन सहित सभी कार्यों को नियंत्रित करना चाहता है. ऐसी व्यवस्था में कौन निवेश करेगा? लीग का यह सीज़न 13 सितंबर से शुरू होने वाला था, लेकिन इसे दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया. इससे यह संदेह पैदा हो गया है कि महाद्वीपीय लाइसेंस के लिए घरेलू और अन्य स्थानों पर कुल 24 लीग मैचों की मेजबानी की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय होगा या नहीं.
क्लबों और खिलाड़ियों की बढ़ सकती है टेंशन
क्लबों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उन्हें खिलाड़ियों की सैलरी और अन्य भुगतानों में देरी हो सकती है. उन्हें और कटौती का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसका सीधा असर खिलाड़ियों पर पड़ेगा. खिलाड़ियों की छंटनी भी शुरू हो सकती है. क्लबों और खिलाड़ियों के अलावा, भारतीय फ़ुटबॉल की तैयारियां भी प्रभावित हो सकती हैं. यह ऐसे समय में हो रहा है जब भारत की 3 महिला टीमें, अंडर-17, अंडर-20 और सीनियर वर्ग में, पहली बार महाद्वीपीय चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई कर रही हैं. इसके अलावा, भारतीय महिला लीग (IWL) भी मुश्किल में पड़ सकती है.
