BCCI Election 2025: बीसीसीआई चुनाव (BCCI Election 2025) को लेकर हर दिन स्थिति साफ होती जा रही है. हर दिन नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं. जैसे-जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, वैसे-वैसे स्थिति स्पष्ट होती जा रही है. यह दिन-प्रतिदिन और स्पष्ट होता जा रहा है कि मौजूदा पदाधिकारी और सदस्य अपने-अपने पदों पर बने रहेंगे. इस प्रकार, बीसीसीआई (BCCI) में मौजूदा प्रशासन भी कमोबेश वैसा ही रहेगा.
रोहन देसाई के नामांकन को चुनौती (Challenge to Rohan Desai’s nomination)
यह बात और भी स्पष्ट हो गई है कि मौजूदा संयुक्त सचिव रोहन देसाई (Rohan Desai), जो गोवा क्रिकेट एसोसिएशन (Goa Cricket Association) का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं. उनका समर्थन मौजूदा नेतृत्व ने किया है. यह तब है जब उनके नामांकन को लेकर विवाद चल रहा है और वर्तमान कार्यकारिणी ने उन्हें समर्थन दिया है. जानकारी सामने आ रही है कि रोहन देसाई के नामांकन को उसके अपने ही परिषद सदस्य ने चुनौती दी है.
गोवा क्रिकेट एसोसिएशन ने जताई आपत्ति (Goa Cricket Association raised objection)
गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने देसाई के नामांकन पर इस आधार पर आपत्ति जताई है कि यह एक अनधिकृत व्यक्ति द्वारा दायर किया गया है और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि देसाई गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के नियमों के अनुसार नामांकन के योग्य भी नहीं हैं. दूसरी ओर, प्रमुख पदों के लिए अन्य दावेदार राजीव शुक्ला और देवजीत सैकिया हैं.
राजीव शुक्ला बनेंगे अध्यक्ष? (Will Rajiv Shukla become president?)
राजीव शुक्ला की बात करें तो वो हमेशा से राज्य संघ या बीसीसीआई में किसी न किसी पद पर रहे हैं. जिसको लेकर अब ताजा जानकारी सामने आ रही है कि वो बीसीसीआई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर बने रह सकते हैं. आपको बताते चलें कि राजीव शुक्ला वर्तमान समय में बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं.
इन पदों को लेकर चर्चा तेज (Discussion on these posts intensifies)
देवजीत सैकिया (Devajit Saikia), जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक मौजूदा मुख्यमंत्री के बचपन के दोस्त हैं, अपने रिश्ते के चलते पद पर बने रह सकते हैं. इसके अलावा, हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के अरुण धूमल, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के अनिरुद्ध चौधरी और क्रिकेट प्रशासन के जाने-माने लोगों में से एक जयदेव शाह भी इस दौड़ में हैं. इसके अलावा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के राकेश तिवारी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली में सत्तारूढ़ दल के साथ पैरवी कर रहे हैं.
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