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Malegaon Case: भगवा आतंकवाद नहीं, बल्कि…’, ऐसा क्या हुआ कई कांग्रेस पर जमकर बरसे अनिल विज, दे डाली तगड़ी नसीहत

विज ने कहा कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मालेगांव के झूठे मामले में किसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को छुआ भी होता, तो यह देश जल उठता।

By: Ashish Rai | Published: August 2, 2025 9:50:07 PM IST



Malegaon Case: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने शनिवार को कहा कि मालेगांव मामले में कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) संगठन को खत्म करने की साजिश रची और इसे भगवा आतंकवाद बताया। उन्होंने कहा कि मालेगांव घटना के समय केंद्र और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकारें थीं और कांग्रेस ने आरएसएस को खत्म करने की साजिश रची थी, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और मैं चाहता हूँ कि इस मामले की पूरी जाँच हो और इस साजिश को रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो।

विज मालेगांव मामले में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। इससे पहले उन्होंने मालेगांव मामले में ट्वीट किया था कि अगर झूठे मालेगांव मामले में किसी ने भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को छुआ होता तो देश में आग लग जाती। मोहन भागवत दुनिया के सबसे बड़े संगठन के प्रमुख हैं जो देश को सर्वोच्च गौरव पर ले जाने और लोगों में चरित्र निर्माण और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

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भगवा आतंकवाद नहीं, वरदान है

उन्होंने कहा कि भारत में भगवा आतंकवाद नहीं, भगवा वरदान है और उसी भगवा वरदान के कारण इस देश में ज्ञान की गंगा बह रही है, उन्हीं भगवाधारियों ने इस देश की संस्कृति, मान्यताओं और पहचान को बचाए रखा है।

उन्होंने कहा कि एसटीएफ ने खुलासा किया है कि उनके अधिकारियों को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था और एसटीएफ ने यह भी बताया है कि उन्हें हथियार और आदमी दिए गए थे।

विज ने कहा कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मालेगांव के झूठे मामले में किसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को छुआ भी होता, तो यह देश जल उठता।

विज ने कांग्रेस पर हमला बोला, लगाया यह आरोप

विज ने कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और यह देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए निरंतर कार्यरत है। इसकी 48 शाखाएँ हैं, प्रतिदिन शाखाएँ लगती हैं, यह संगठन लोगों में चरित्र निर्माण और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए निरंतर कार्यरत है।

उन्होंने कहा कि वे राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं और उन्हें लगता है कि उस समय के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सहमति के बिना कोई भी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता। यह बहुत घातक और खतरनाक है क्योंकि उस समय महाराष्ट्र और केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थीं।

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