PM Kisan New Seed Bill: आने वाला बजट 2026 कृषि क्षेत्र में खास पहलों के ज़रिए लंबे समय तक मज़बूती बढ़ाने का मौका देता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृषि के लिए आवंटन FY 2013-14 में ₹21,933 करोड़ से बढ़कर आज ₹1.27 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्य प्राथमिकताओं में सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और झींगा मछली का एक्सपोर्ट शामिल है, साथ ही एफिशिएंसी बेहतर बनाने के मकसद से सब्सिडी सुधारों की मांग भी है.
किसानों की कमाई में होगी बढ़ोतरी
साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि इसके अलावा, पशुधन, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे संबंधित क्षेत्रों को बेहतर बनाने के साथ-साथ कोल्ड-चेन और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने से किसानों की कमाई में काफी बढ़ोतरी हो सकती है. मार्केट के नज़रिए से, INVasset PMS के बिजनेस हेड हर्षल दासानी ने इस बात की जानकारी दी है कि फोकस हेडलाइन एलोकेशन से हटकर एग्री वैल्यू चेन में बैलेंस-शीट की क्वालिटी और कमाई की विजिबिलिटी पर जा रहा है.
कंपनियों पर रखी जाएगी नजर
हर्षल के मुताबिक, निवेशक उन कंपनियों पर नज़र रखेंगे जो फर्टिलाइज़र, एग्रो-केमिकल्स, फार्म मशीनीकरण, सिंचाई उपकरण और एग्री-लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हैं, जहां बढ़ती मांग स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जैसे ज़्यादा फसल की पैदावार, सटीक खेती और ग्रामीण आय के सामान्य होने से बढ़ रही है. अच्छे मानसून का अनुमान और ग्रामीण इलाकों में क्रेडिट फ्लो में सुधार एक अतिरिक्त मदद दे रहे हैं. दासानी का मानना है कि इसलिए, बजट शॉर्ट-टर्म सेंटीमेंट के बारे में कम और सब्सिडी-आधारित सपोर्ट से प्रोडक्टिविटी-आधारित कृषि विकास की ओर कई सालों के बदलाव को मज़बूत करने के बारे में ज़्यादा है.
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बजट 2026: कृषि सेक्टर में देखने लायक चार अहम बातें
कृषि पर खर्च
बोनैन्ज़ा के रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन, इनपुट लागत और बाज़ार तक पहुंच जैसी मौजूदा चुनौतियों के बीच, उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी. भारत के कृषि क्षेत्र का GDP में लगभग 18-20% योगदान है, इसलिए सरकार फोकस्ड आवंटन और सुधारों के ज़रिए उत्पादकता, सस्टेनेबिलिटी और किसानों की आय को बढ़ावा देना चाहती है. इसी के चलते अभिनव तिवारी ने कहा, “हमें उम्मीद है कि एग्रीकल्चर बजट 2025-26 में ₹1.37 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग ₹1.5 लाख करोड़ हो जाएगा. इसमें PM-KISAN, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और PM कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई योजनाओं जैसी स्कीमों के लिए ज़्यादा फंडिंग शामिल हो सकती है.”
कवच 4.0
अभिनव तिवारी का मानना है कि इस बजट में कवच 4.0, एक एडवांस्ड ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम और बाकी बचे रूट्स के इलेक्ट्रिफिकेशन को शुरू किया जा सकता है. यह सेक्टर 2030 तक माल ढुलाई में रेल मॉडल की हिस्सेदारी को 26% से बढ़ाकर 45% करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है.
नया बीज बिल
कृषि मंत्री की घोषणा के अनुसार, सरकार बजट सत्र के दौरान नया बीज बिल पेश करने का इरादा रखती है. यह कानून नकली और घटिया क्वालिटी के बीजों की धड़ल्ले से बिक्री पर रोक लगाने पर फोकस करेगा, जिसमें ₹30 लाख तक का जुर्माना और अधिकतम तीन साल की जेल सहित कड़ी सजा का प्रावधान होगा. इसका मकसद बीजों की क्वालिटी की गारंटी देना, किसानों को नुकसान से बचाना और कुल मिलाकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है.
जैसा कि अभिनव तिवारी ने बताया है, यह बिल बीज और फर्टिलाइजर कंपनियों, जैसे कि कावेरी सीड्स, मंगलम सीड्स और बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स को बीज सेक्टर में फायदे पहुंचा सकता है. फर्टिलाइजर कंपनियों में, UPL लिमिटेड, PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुमितोमो केमिकल इंडिया, बायर क्रॉपसाइंस लिमिटेड और धनूका एग्रीटेक लिमिटेड को फायदा होने की उम्मीद है.
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कृषि और खाद्य निर्यात
भारत का कृषि और खाद्य निर्यात सालाना लगभग 50-55 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड में रुकावटें और टैरिफ से जुड़ी बाधाएं एक छोटी अवधि की चुनौती बनकर उभरी हैं. बदजाते स्टॉक एंड शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर तुषार बदजाते के अनुसार, बजट 2026 में निर्यात को आसान बनाने, तेज़ी से मंज़ूरी देने और वैल्यू-एडेड कृषि उत्पादों को सपोर्ट देने पर फोकस रहने की उम्मीद है, जिससे किसानों और कृषि कंपनियों को टैरिफ के दबाव के बावजूद ग्लोबल मार्केट तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी.
अच्छी बात यह है कि भारत का लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम काफी बेहतर हुआ है – लॉजिस्टिक्स लागत घटकर GDP का लगभग 13-14% हो गई है, कोल्ड-चेन क्षमता बढ़ी है, और ग्रामीण कनेक्टिविटी मज़बूत हुई है, जिससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आई है और कीमतों का पता लगाना आसान हुआ है, बदजाते ने बताया.
तुषार बदजाते ने कहा, “इक्विटी के नज़रिए से, फसल सुरक्षा, स्पेशलिटी केमिकल्स और पोषक तत्वों की दक्षता की ओर पॉलिसी का झुकाव UPL और PI इंडस्ट्रीज़ जैसी कंपनियों के लिए मददगार होगा, जो ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी हैं. कोरोमंडल इंटरनेशनल और रैलीस इंडिया जैसे इंटीग्रेटेड एग्री-इनपुट प्लेयर्स को भी दक्षता-आधारित विकास पर लगातार फोकस से फायदा होगा.”
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