Bihar SIR: बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने रविवार को बिहार की मसौदा मतदाता सूची (एसआईआर 2025) में बड़े पैमाने पर मतदाताओं की नकल होने का आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्टों का कड़ा खंडन किया और इन दावों को “अटकलें, समय से पहले और मतदाता सूची प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के विपरीत” करार दिया।
एक्स पर एक पोस्ट में, बिहार के सीईओ ने रेखांकित किया कि एसआईआर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत किया जाने वाला एक वैधानिक कार्य है।
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बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आरोपों का खंडन किया
बिहार के सीईओ ने ज़ोर देकर कहा कि वर्तमान मसौदा सूची अंतिम नहीं है। पोस्ट में लिखा है, “ये स्पष्टतः सार्वजनिक जाँच के लिए हैं, और मतदाताओं, राजनीतिक दलों और अन्य सभी हितधारकों से दावे और आपत्तियाँ आमंत्रित करते हैं। मसौदा चरण में किसी भी कथित दोहराव को ‘अंतिम त्रुटि’ या ‘अवैध समावेशन’ नहीं माना जा सकता, क्योंकि कानून दावों/आपत्तियों की एक निश्चित अवधि और उसके बाद निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा सत्यापन के माध्यम से समाधान का प्रावधान करता है।”
रिपोर्ट में उद्धृत 67,826 “संदिग्ध डुप्लिकेट” के आँकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए, बिहार के सीईओ ने कहा, “यह आँकड़ा डेटा माइनिंग और नाम/रिश्तेदार/आयु संयोजनों के व्यक्तिपरक मिलान पर आधारित है। दस्तावेज़ी और क्षेत्रीय सत्यापन के बिना, ये मानदंड दोहराव को निर्णायक रूप से साबित नहीं कर सकते। बिहार में, विशेष रूप से ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में, कई व्यक्तियों का एक ही नाम, माता-पिता का नाम और यहाँ तक कि एक ही उम्र होना आम बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय सत्यापन के बिना ऐसी जनसांख्यिकीय समानताओं को दोहराव के अपर्याप्त प्रमाण के रूप में मान्यता दी है।” बिहार के सीईओ ने आगे कहा कि मसौदा चरण में चिह्नित सभी जनसांख्यिकीय रूप से समान प्रविष्टियाँ क्षेत्रीय सत्यापन के अधीन हैं और दावों और आपत्तियों की वर्तमान अवधि के दौरान हितधारकों द्वारा उन्हें चुनौती दी जा सकती है। बिहार के सीईओ ने पोस्ट में आगे कहा, “फिर भी, यदि जनसांख्यिकीय रूप से समान प्रविष्टियाँ पाई जाती हैं, तो दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान उनकी पहचान की जा रही है और उन्हें हटाया जा रहा है। ऐसे मामलों में, सभी हितधारक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को सूचित कर सकते हैं, अपनी आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।”
बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने और क्या कहा?
बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि वे जनसांख्यिकी रूप से समान प्रविष्टियों (DSE) का पता लगाने के लिए EROnet 2.0 सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं, जिसका सत्यापन बूथ स्तर के अधिकारियों और ERO द्वारा किसी भी विलोपन से पहले जमीनी स्तर पर किया जाता है। उन्होंने आगे कहा, “यह स्तरित प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि वास्तविक मतदाता किसी भी स्वचालित एल्गोरिथम द्वारा मताधिकार से वंचित न हों।”
वाल्मीकिनगर में 5,000 डुप्लिकेट मतदाताओं के आरोपों के संबंध में, चुनाव आयोग ने कहा, “वाल्मीकिनगर के मामले में, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि कथित रूप से डुप्लिकेट माने गए 5,000 व्यक्तियों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान की जानी चाहिए। तभी किसी भी जाँच को प्रासंगिक माना जा सकता है। केवल काल्पनिक आधार पर संख्याएँ बताने से कोई तथ्य स्थापित नहीं होता।”
चुनाव आयोग ने रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों का भी उल्लेख किया, जैसे त्रिवेणीगंज की “अंजलि कुमारी” और लौकहा के “अंकित कुमार”। बयान में कहा गया है, “ये लिपिकीय त्रुटि, कई प्रवासन-संबंधी आवेदनों या घरेलू स्तर पर गलत रिपोर्टिंग के कारण हो सकते हैं। ऐसा प्रत्येक मामला दावों और आपत्तियों की अवधि (1 सितंबर, 2025 को समाप्त) के दौरान सत्यापन के बाद सुधार के अधीन है। कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है। दोनों मामलों, अंजलि कुमारी और अंकित कुमार, के लिए फॉर्म 8 दाखिल किया गया है।”
अधिकारी ने इन अनुमानों को गलत बताया
बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस अनुमान की भी आलोचना की कि “राज्य भर में लाखों मतदाता डुप्लिकेट हो सकते हैं।” आयोग ने कहा, “ऐसे अनुमान काल्पनिक और कानूनी रूप से अस्वीकार्य हैं। अदालतों ने बार-बार कहा है कि बड़े पैमाने पर दोहराव के आरोपों की पुष्टि सांख्यिकीय अनुमानों से नहीं, बल्कि सत्यापन योग्य साक्ष्यों से होनी चाहिए।”
वैधानिक ढाँचे को दोहराते हुए, आयोग ने कहा, “जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22, ईआरओ को निर्णायक साक्ष्य मिलने पर डुप्लिकेट व्यक्तियों के नाम हटाने का अधिकार देती है। इसलिए, दोहराव से सक्रिय रूप से निपटने के लिए एक वैधानिक तंत्र मौजूद है। किसी भी मतदाता या किसी भी राजनीतिक दल के बूथ-स्तरीय एजेंट को, यदि उसे दोहराव का संदेह है, तो उसे मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 13 के तहत एक विशिष्ट आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है।”
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