Rule Change Banking To GST Registration know : नवंबर 2025 की शुरुआत के साथ ही देश में कई वित्तीय नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं. ये बदलाव बैंक कस्टमरों, पेंशनभोगियों और डिजिटल भुगतान करने वालों पर सीधा असर डालेंगे. बैंकिंग सिस्टम, आधार अपडेट, पेंशन प्रक्रिया और जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़े नए नियम अब लागू हो रहे हैं. आइए जानते हैं कि इन बदलावों का क्या मतलब है और ये आम लोगों को कैसे प्रभावित करेंगे.
1 नवंबर से बैंक कस्टमरों को अपने खाते, लॉकर या सेफ कस्टडी आइटम में ज्यादातर चार लोगों को नामांकित (Nominee) करने की इजाजत मिलेगी. पहले केवल एक या दो नामांकित व्यक्ति की अनुमति होती थी. इस बदलाव से आपात स्थिति में परिवार के सदस्यों को धन प्राप्त करने में आसानी होगी और कानूनी विवादों की संभावना भी कम होगी. अब नामांकन जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है, जिससे ग्राहक ऑनलाइन या बैंक ब्रांच दोनों माध्यमों से इसे आसानी से कर सकेंगे.
एसबीआई क्रेडिट कार्ड और डिजिटल भुगतान नियमों में बदलाव
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी कुछ नए फीस नियम लागू होंगे. अब तीसरे पक्ष के पेमेंट ऐप्स के जरिए शिक्षा से जुड़ी लेनदेन पर 1 प्रतिशत फीस लगेगी. इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति वॉलेट में 1000 रुपये से ज्यादा की राशि जोड़ता है, तो उस पर भी यही फीस लागू होगी. इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी बनाना है.
आधार अपडेट प्रक्रिया हुई आसान
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार अपडेट प्रक्रिया को आसान बना दिया है. अब व्यक्ति अपने नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसे डिटेल्स ऑनलाइन बदल सकेगा और इसके लिए दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, अगर किसी को बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) अपडेट करवाना है, तो उसे नजदीकी आधार केंद्र जाना होगा. नई फीस के अनुसार, गैर-बायोमेट्रिक अपडेट की कीमत 75 रुपये और बायोमेट्रिक अपडेट की कीमत 125 रुपये तय की गई है.
पेंशनधारकों के लिए बड़ा समय
नवंबर महीना पेंशनभोगियों के लिए बहुत अहम है. उन्हें 1 से 30 नवंबर के बीच अपनी जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करनी होगी, ताकि उनकी पेंशन में कोई बाधा न आए. इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में स्विच करने की लास्ट डेट 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. इससे उन्हें निर्णय लेने के लिए अधिक समय मिलेगा.
जीएसटी पंजीकरण प्रणाली में सुधार
1 नवंबर से नई जीएसटी पंजीकरण प्रणाली भी लागू हो जाएगी. इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है, ताकि वे नियमों का पालन आसानी से कर सकें.
इन सभी बदलावों के साथ नवंबर 2025 भारत की वित्तीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है. बैंक ग्राहक, व्यवसायी और पेंशनभोगी सभी को इन नियमों की जानकारी रखनी चाहिए, ताकि उनके लेनदेन और सेवाओं में कोई रुकावट न आए.
