PM Kisan 21st instalment: पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार है. पहले उम्मीद थी कि दिवाली से पहले किसानों के खातों में 2,000 रुपये की किस्त आ जाएगी. अब खबरें हैं कि सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नवंबर के पहले हफ्ते में अगली किस्त जारी करेगी. हालांकि यह केवल अटकलें हैं और सरकार ने फिलहाल कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है.
पीएम-किसान पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने क्या कहा
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की कि पात्र किसानों के खातों में जल्द ही 2,000 रुपये की अगली किस्त जमा की जाएगी. उन्होंने सभी राज्य सरकारों से आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने और भुगतान प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए लाभार्थियों की सत्यापित सूची केंद्र सरकार को भेजने का आग्रह किया है.
चौहान ने जम्मू-कश्मीर के अपने दौरे के दौरान पहले कहा था कि सीमावर्ती इलाकों में कई किसान खेती तो करते हैं, लेकिन उनके ज़मीन के मालिकाना हक के रिकॉर्ड अधूरे हैं. अगर राज्य सरकारें ऐसे किसानों के नामों का सत्यापन करके उन्हें भेजती हैं, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा.
इस दौरे के लगभग 18 दिन बाद, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के 8.5 लाख से ज़्यादा किसानों के खातों में 21वीं किस्त के रूप में 171 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए.
21वीं किस्त कब आ सकती है?
विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ़्ते में 21वीं किस्त जारी कर सकती है. सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण (6 नवंबर) से कुछ दिन पहले हो सकती है. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों, 6 और 11 नवंबर को होंगे, और मतगणना 14 नवंबर को होगी.
आदर्श आचार संहिता के बीच भुगतान पर सवाल
बिहार में वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या सरकार इस अवधि के दौरान कोई भुगतान कर सकती है. तो, इसका उत्तर है हाँ. आदर्श आचार संहिता के दौरान नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन पहले से स्वीकृत योजनाओं (जैसे पीएम किसान) के तहत भुगतान जारी रह सकते हैं. इसलिए, यदि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच तकनीकी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, तो धनराशि किसानों के खातों में जमा की जा सकती है.
कई राज्यों में पहले ही जारी हो चुकी है पीएम-किसान की 21वीं किस्त
दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार कुछ राज्यों में 21वीं किस्त पहले ही जारी कर चुकी है. 26 सितंबर, 2025 को कृषि मंत्री ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को यह किस्त जारी की. इन राज्यों को बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अग्रिम राहत प्रदान की गई.
7 अक्टूबर, 2025 को जम्मू और कश्मीर के किसानों को भी 21वीं किस्त मिली. इससे संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार ने किस्त जारी करने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है और शेष राज्यों को नवंबर में भुगतान किया जा सकता है.
इन किसानों को नहीं मिलेगी अगली पीएम-किसान किस्त
कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने ई-केवाईसी, आधार सीडिंग या बैंक खाता लिंकिंग पूरी नहीं की है, उन्हें 21वीं किस्त नहीं मिलेगी. राज्य सरकारों को पात्रता सत्यापन पूरा करने और लाभार्थियों की अद्यतन सूची जल्द से जल्द भेजने का निर्देश दिया गया है.
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) फरवरी 2019 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत, पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है. वर्तमान में, देश भर में 10 करोड़ से अधिक किसान इस योजना के लाभार्थी हैं.
