All Banks Minimum Balance: आईसीआईसीआई बैंक ने बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 5 गुना बढ़ा दी है। बैंक ने 10,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का फैसला किया है, जिसके बाद बैंकों में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की चर्चा तेज हो गई है। तो चलिए इस खबर के बहाने हम जानने का प्रयास करते हैं कि, देश के अन्य बैंकों में न्यूनतम बैलेंस का क्या नियम है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, आईसीआईसीआई बैंक ने मेट्रो शहरों, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार न्यूनतम बैलेंस राशि में संशोधन किया है।
ICICI ने बढ़ाई मिनिमम बैलेंस की सीमा
उदाहरण के लिए, ICICI ने शहरी क्षेत्रों में शुल्क 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि 25,00 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। ऐसा न करने पर ग्रामीण शाखाओं में न्यूनतम शेष राशि का 5 प्रतिशत और अर्ध-शहरी व शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम शेष राशि का 5 प्रतिशत और 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
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देश के अन्य बैंकों में क्या है मिनिमम बैलेंस की सीमा?
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने वर्ष 2020 में ही न्यूनतम शेष राशि न रखने पर लगने वाले जुर्माने को हटा दिया है। हालांकि, आईसीआईसीआई के अलावा, देश में अभी भी कई बैंक हैं जो ग्राहकों से न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने के लिए कहते हैं।
एचडीएफसी बैंक (HDFC) – भारत के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी में शहरी और महानगरीय शाखाओं में 10,000 रुपये, अर्ध-शहरी शाखाओं में 5000 रुपये और ग्रामीण शाखाओं में 2500 रुपये रखना अनिवार्य है। अगर आपके खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रहता है तो बैंक अधिकतम 600 रुपये का जुर्माना लगाता है।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank Of India) – इस बैंक में भी, शहरों में खाते में चेक बुक के साथ 1,000 रुपये और बिना चेक बुक के 500 रुपये, तो वहीं, सेमी अर्बन शाखा में चेक बुक के साथ 500 रुपये और बिना चेक बुक के 250 रुपये रखने होते हैं। जबकि ग्रामीण शाखाओं में चेक बुक के साथ यह राशि 250 रुपये और चेक बुक न लेने वालों के लिए 100 रुपये है।
एक्सिस बैंक (Axis Bank) – बैंकबाजार के आंकड़ों के अनुसार, एक्सिस बैंक में न्यूनतम शेष राशि शहरी क्षेत्रों में 12,000 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 5,000 रुपये और ग्रामीण शाखाओं में 2,500 रुपये है।