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8th Pay Commission: 8वां वेतन लागू होने के बाद किस कर्मचारी की कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें पूरी Details

8th Pay Commission Latest Updates: केंद्र सरकार ने मंगलवार, 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों को मंज़ूरी दे दी. आयोग अब इसके लागू होने के 18 महीनों के भीतर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा. नया वेतनमान 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा.

By: Heena Khan | Published: November 19, 2025 9:28:19 AM IST



8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने मंगलवार, 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों को मंज़ूरी दे दी. आयोग अब इसके लागू होने के 18 महीनों के भीतर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा. नया वेतनमान 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा. हालांकि, पिछली व्यवस्था को देखते हुए, इसका पूर्ण कार्यान्वयन 2028 तक टल सकता है. इसका मतलब है कि कर्मचारियों को 17-18 महीने का बकाया एकमुश्त या किश्तों में मिलेगा. इससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.

किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी ?

पे मैट्रिक्स लेवल

7 वां वेतन आयोग बेसिक सैलरी 

8वां वेतन आयोग बेसिक सैलरी

लेवल 1  18,000         44,280
लेवल 2            19,900     48,974
लेवल 3   21,700 53,466
लेवल 6  35,400 87,084
लेवल 7   44,900 110,554
लेवल 8 47,600 117,177
लेवल 9  53,100 130,386
लेवल 10  56,100 137,826
लेवल 11   67,700 166,452
लेवल 12   78,800 193,728
लेवल 13  1,23,100 302,226
लेवल 14  1,44,200 354,172
लेवल 15  1,82,200 448,713
लेवल 16  2,05,400 505,584
लेवल 17  2,25,000 553,500
लेवल 18  2,50,000 615,000

यहां जानिए किस हिसाब से हुआ सैलरी में इजाफा 

मूल वेतन में वृद्धि फिटमेंट फैक्टर और डीए के विलय पर निर्भर करती है. सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. आठवें वेतन आयोग में यह 2.46 हो सकता है. प्रत्येक वेतन आयोग में डीए शून्य से शुरू होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि नए मूल वेतन में पहले से ही मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए वृद्धि की जाती है. इसके बाद, डीए धीरे-धीरे फिर से बढ़ता है. वर्तमान में, डीए मूल वेतन का 58% है. डीए को हटाने से कुल वेतन (बेसिक + डीए + एचआरए) में वृद्धि थोड़ी कम दिखाई दे सकती है, क्योंकि 58% डीए घटक हटा दिया जाएगा.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर ?

यह एक गुणक संख्या है जिसे वर्तमान मूल वेतन से गुणा करके नया मूल वेतन प्राप्त किया जाता है. वेतन आयोग मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखकर इसका निर्धारण करता है.

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