8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर हर तरफ चर्चा है. इसके आते ही केंद्रीय कर्मचारियों में अलग ही राहत और खुशी देखने को मिली. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतज़ार कर रहे थे. जिसके चलते सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी. वहीं कुछ दिन पहले ही सातवें वेतन आयोग के तहत डीए और डीआर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों का DA 55 % से बढ़कर 58 % हो गया. सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव होंगे. सरकार ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इंतजार करने वाली बात ये है कि इसके गठन को लेकर कोई अपडेट नहीं है.
ToR को मिलेगी जल्द मंजूरी
आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग को भी मंज़ूरी दे दी थी. लेकिन आवश्यक संदर्भ शर्तें (ToR) अभी तक स्वीकृत नहीं हुई हैं. वहीं आपको बताते चलें कि जनवरी में, सरकार ने राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NC-JCM) से ToR के लिए सुझाव मांगे थे. जिसके चलते NC-JCM सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने अगस्त में कहा था कि ToR को जल्द ही मंज़ूरी मिल सकती है. कुछ लोग दिवाली से पहले किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं. पिछले वेतन आयोगों की घोषणा, गठन और कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर, आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में आमतौर पर 18 से 24 महीने लगते हैं.
जानिये कब से आएगा नया वेतन
नियमों के मुताबिक, नया वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होना चाहिए. अगर आयोग के फैसले जुलाई 2027 में घोषित होते हैं, तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक का एरियर मिलने की उम्मीद है. 18 महीने का एरियर मिलने से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा. आयोग विभिन्न हितधारकों से परामर्श कर अपनी सिफारिशों पर काम करेगा. इसके बाद सरकार उन्हें मंजूरी देगी. आठवें वेतन आयोग से 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इसमें रक्षाकर्मी और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल होंगे.
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