8th Pay Commission Latest News: केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है. लेकिन अब भी 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनरों को इसके क्रियान्वयन का बेसब्री से इंतजार है. 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बावजूद भी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अब तक नियुक्ति नहीं हुआ है. इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है.
कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग? (When will the 8th Pay Commission be implemented?)
दिवाली तक आयोग के गठन की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर राज्य सरकारों के साथ गहन विचार-विमर्श चल रहा है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि आयोग के संबंध में अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है. हालांकि उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन तैयारियां जारी है. अधिसूचना जारी होते ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी.
16 जनवरी, 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा की गई थी. इसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना है. हालांकि, सूत्रों के अनुसार यह भी जानकारी सामने आ रही है कि 2026 से पहले इसके लागू होने की संभावना नहीं है.
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फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? (What is fitment factor?)
नए वेतन ढांचे में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है, क्योंकि यह मूल वेतन और पेंशन की गणना को सीधे तौर पर प्रभावित करता है. सातवें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया था. उस समय न्यूनतम वेतन ₹18,000 और न्यूनतम पेंशन ₹9,000 तय की गई थी, जबकि डीए और डीआर 58 प्रतिशत थे.
अगर सरकार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 1.92 कर देती है, तो न्यूनतम वेतन ₹34,560 और न्यूनतम पेंशन ₹17,280 हो जाएगी. हालांकि, अगर इसे बढ़ाकर 2.08 कर दिया जाता है, तो मूल वेतन ₹37,440 और पेंशन ₹18,720 तक पहुंच सकता है. इसके अलावा, जैसे ही नया वेतन आयोग लागू होगा, डीए और डीआर स्वतः ही शून्य (0%) हो जाएंगे.
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