New Delhi: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर दी है.अब उनकी ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है. लेकिन सवाल ये उठता है कि यह फायदा सभी कर्मचारियों को मिलेगा या सिर्फ कुछ खास कर्मचारियों को? इस बात को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि कौन-कौन से कर्मचारी इस नए लाभ का लाभ उठा सकते हैं.
मंत्रालय का आदेश जारी
हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनभोगी कल्याण (DoPPW) ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है. इस स्पष्टीकरण के अनुसार, 30 मई 2024 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम के तहत केवल वे केंद्रीय सिविल कर्मचारी ही इस बढ़ी हुई ग्रेच्युटी के पात्र होंगे, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 2021 या सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी) रूल्स 2021 के अंतर्गत आते हैं.यानी जो कर्मचारी इन नियमों के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अब अधिकतम 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलेगी.
कौन से कर्मचारी शामिल नहीं हैं
इसमें वह कर्मचारी शामिल नहीं हैं जो बैंक, पोर्ट ट्रस्ट, आरबीआई, पीएसयू, विश्वविद्यालय या राज्य सरकार जैसी संस्थानों में काम करते हैं. क्योंकि इन संस्थानों के अपने अलग नियम होते हैं, इसलिए इनके कर्मचारियों को यह फायदा नहीं मिलेगा. यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके नियम कौन से हैं, तो अपने विभाग या मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं.
लंबे समय से सरकारी कार्यों वालों के लिए फायदेमंद
सरकार का यह कदम उन कर्मचारियों के लिए बहुत राहत भरा है जो लंबे समय से सरकारी सेवा में लगे हुए हैं और जीवन का एक अहम हिस्सा सरकार को समर्पित कर दिया है. अब रिटायरमेंट के समय उन्हें पहले से ज्यादा आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनके जीवन को आसान और आरामदायक बनाने में मदद मिलेगी. इस बदलाव का मकसद यह है कि जो कर्मचारी लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, उन्हें बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ मिल सके. हर कर्मचारी को अपनी स्थिति के हिसाब से पता करना चाहिए कि उसे यह फायदा मिलेगा या नहीं.
