8th Pay Commission: देशभर के केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी सिर्फ इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ 8वें वेतन आयोग के लागू होने का. अब इस इंतजार में बेसब्री भी बढ़ती जा रही है. इस मामले को लेकर सभी की निगाहें वेतन और पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी पर टिकी हुई हैं. इस बीच अब एक अहम सवाल यह उठने लगा है कि क्या इस बार महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में शामिल किया जाएगा या नहीं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार ने घोषणा की है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी, जबकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगी.
क्या मूल वेतन में शामिल होगा DA
वहीं अब कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि पुराने नियम की तरह, जब महंगाई भत्ता 50% से ज़्यादा हो जाता था, तो उसे मूल वेतन में शामिल किया जाता था. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में के मुताबिक अब ये कहा जा रहा है कि इस बार भी महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल किया जा सकता है. लेकिन, सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने का कोई प्लान नहीं है.
महंगाई भत्ते की गणना
महंगाई भत्ते (डीए) की गणना मुख्य रूप से AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर की जाती है. वर्तमान में, महंगाई भत्ते के लिए आधार वर्ष 2016 है, जो सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद निर्धारित किया गया था. अब, आठवें वेतन आयोग के लागू होने के साथ, इस आधार वर्ष को बदलकर 2026 किए जाने की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है, तो महंगाई भत्ते की गणना फिर से शून्य से शुरू हो सकती है.
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