What is Fitment Factor: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार है. इसके गठन को लेकर हर दिन अपडेट सामने आ रही है. लेकिन अब तक इसको लेकर कुछ तय नहीं है कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब तक लागू होगा. नए वेतन आयोग के 10 साल के कार्यकाल के करीब आने के साथ संभावित वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर में बदलाव और 18 महीने के महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं.
आसान भाषा में 8वें वेतन आयोग को समझिए (Understand 8th Pay Commission in simple language)
वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों के कर्मियों सहित सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा और सिफ़ारिशें करने के लिए स्थापित एक निकाय है. परंपरागत रूप से हर दस साल में एक नया आयोग गठित किया जाता है. 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू की गई थीं. इस समय-सीमा के अनुसार, 8वें वेतन आयोग पर चर्चा जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है. उम्मीद जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग जुलाई 2026 तक या इसको लागू होते-होते 2028 तक का भी समय लग सकता है.
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फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन (Fitment Factor and Minimum Wage)
चर्चा का एक प्रमुख बिंदु फिटमेंट फैक्टर है, जिसका उपयोग कर्मचारियों के मूल वेतन की गणना के लिए किया जाता है. कर्मचारी संघ इस फैक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि की मांग कर रहे हैं. फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में सीधे तौर पर उल्लेखनीय वृद्धि होगी. वर्तमान समय की बात करें तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 निर्धारित है. अलग-अलग यूनियन जो मांग कर रहे हैं. अगर वो पूरी हो जाती हैं तो यह बढ़कर ₹26,000 हो सकता है, जिससे लाखों कर्मचारियों को बड़ी वित्तीय मदद मिलेगी.
महंगाई भत्ते के बकाया का लंबित मुद्दा (Pending issue of arrears of dearness allowance)
इस आशंका को और बढ़ाते हुए 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया का मामला भी है. कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (डीआर) पर रोक लगा दी थी. हालांकि, बाद में डीए संशोधन बहाल कर दिए गए, लेकिन रोकी गई अवधि का बकाया अभी तक नहीं दिया गया है. कर्मचारी संघों ने सरकार से लगातार इस राशि को जारी करने का आग्रह किया है और कई लोगों को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग की घोषणा के साथ ही कोई सकारात्मक निर्णय हो सकता है.
हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर हर दिन चर्चाएं तेज हो गई है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय राहत और संशोधित वेतन संरचना मिलेगी.
कितने लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ? (How many lakh employees will get the benefit?
एक अनुमान के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. इसका मतलब है कि कुल मिलाकर लगभग 1.15 करोड़ लोगों की आय में वृद्धि होगी.
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