Indian Railways: भारतीय रेलवे लगातार अपने नियमों में बदलाव कर रहा है. इसका उद्देश्य यात्रा को आसान और सुविधाजनक बनाना है. भीड़ को कम करने के लिए कई नई ट्रेनें शुरू की जा रही हैं. टिकट बुकिंग प्रणाली में भी बदलाव किए जा रहे हैं. ट्रेन में फेक रिजर्वेशन को रोकने के लिए रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रणाली में भी बदलाव किया है.
आधार से जुड़े IRCTC आईडी और तत्काल आरक्षण के बिना आरक्षण बंद कर दिया गया है. इसके अलावा, रेलवे ने एक और सुविधा शुरू की है. यात्री अब अपने कन्फर्म टिकट की तारीख बदल सकते हैं.
HL-अचानक से बदला यात्रा का प्लान, तो टिकट को नहीं करना पड़ेगा कैंसल, रेलवे लेकर आया क्रांतिकारी नियम
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रीशेड्यूल करने का विकल्प
रेलवे ने कन्फर्म टिकट को रीशेड्यूल करने का विकल्प भी शुरू किया है. नए नियम के तहत, यात्री अब अपने कन्फर्म टिकट की यात्रा तिथि बदल सकेंगे. मौजूदा नियम के तहत, अगर वे कन्फर्म टिकट पर यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें टिकट रद्द करना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान होता है. इसके अलावा उन्हें नई तारीख का टिकट ढूंढने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है. अब ऐसा नहीं होगा. यात्री अपनी यात्रा तिथियों को ऑनलाइन रीशेड्यूल कर सकते हैं. नया नियम जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है.
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बचेंगे पैसे
रेलवे आपको कन्फर्म टिकट की तारीख बदलने की सुविधा देकर पैसे बचाने में मदद करेगा. कन्फर्म टिकट की तारीख बदलने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. हालांकि तारीख बदलने के बाद कन्फर्म टिकट की गारंटी नहीं होती. अगर सीट उपलब्ध है, तो आपको कन्फर्म टिकट मिलेगा अन्यथा इसे वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा. इस नए नियम से आपको टिकट रद्द करने पर पैसे की बचत होगी.
टिकट कैंसल करने पर कितनेे पैसे कटेंगे?
वर्तमान में एसी फर्स्ट क्लास टिकट रद्द करने पर ₹240 + GST, एसी 2 टियर टिकट रद्द करने पर ₹200 + GST, एसी 3 टियर टिकट रद्द करने पर ₹180 + GST और स्लीपर क्लास टिकट रद्द करने पर ₹120 का शुल्क लगता है. नए नियम के साथ आप बिना किसी शुल्क के अपना टिकट रीशेड्यूल कर पाएंगे यानी आपको कैंसिलेशन चार्ज की बचत होगी.
वहीं अगर नई तारीख के लिए टिकट की कीमत ज़्यादा है, तो आपको अतिरिक्त किराया देना होगा. इसी तरह अगर आप जिस तारीख को अपनी ट्रेन टिकट रीशेड्यूल करते हैं उस दिन किराया कम है तो रेलवे आपको पैसे वापस कर देगा. किराए का अंतर आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा. यह सुविधा जनवरी 2026 से शुरू होगी.