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SIR 2025: हो जाएं तैयार! अब देशभर में शुरू होने वाली है मतदाता सूची की सफाई

SIR 2025: चुनाव आयोग ने राज्यों को 30 सितंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए तैयार रहने को कहा. जानिए कैसे अक्टूबर या नवंबर में मतदाता सूची की सफाई होगी और इसका असर क्या होगा.

By: Shivani Singh | Published: September 21, 2025 5:33:07 PM IST



Voter list update: देशभर के मतदाता तैयार हो जाएँ. चुनाव आयोग ने 30 सितंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए सभी राज्यों को अलर्ट किया है. अक्टूबर या नवंबर की शुरुआत में शुरू होने वाली इस प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को साफ़ और अद्यतन करना है, साथ ही विदेशी अवैध प्रवासियों की पहचान करना भी शामिल है. जानिए कैसे यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों और वोटर सुरक्षा के लिए अहम साबित होगा.

30 सितंबर की समय सीमा तय

अधिकारियों के अनुसार, इस महीने यानी सितंबर की शुरुआत में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के एक सम्मेलन में, चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें अगले 10 से 15 दिनों के भीतर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए तैयार रहने को कहा था. हालाँकि, अधिक स्पष्टता के लिए, 30 सितंबर की समय सीमा तय की गई थी. सीईओ को निर्देश दिया गया है कि वे अपने राज्यों के लिए पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूचियाँ तैयार करें.

राज्यों के लिए अंतिम SIR अंतिम तिथि के रूप में काम करेगी, ठीक उसी तरह जैसे बिहार के लिए 2003 की मतदाता सूची का उपयोग चुनाव आयोग द्वारा गहन संशोधन के लिए किया जा रहा है. बताते चलें कि अधिकांश राज्यों में पिछली SIR 2002 और 2004 के बीच आयोजित की गई थी, और वर्तमान मतदाताओं का पिछली SIR से मिलान लगभग पूरा हो चुका है.

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आखिरी बार दिल्ली में 2008 में हुआ था SIR 

कई राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूचियाँ अपनी वेबसाइटों पर पहले ही अपलोड कर दी हैं. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की मतदाता सूची है, जब राष्ट्रीय राजधानी में आखिरी बार गहन पुनरीक्षण हुआ था। उत्तराखंड में, पिछली एसआईआर 2006 में आयोजित की गई थी, और उस वर्ष की मतदाता सूची अब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

SIR को देश भर में लागू किया जाएगा

चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार के बाद, एसआईआर को देश भर में लागू किया जाएगा. असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं.

इस गहन संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी अवैध प्रवासियों के जन्म स्थान का सत्यापन करके उन्हें बाहर निकालना है. बांग्लादेश और म्यांमार सहित विभिन्न राज्यों में अवैध विदेशी प्रवासियों पर कार्रवाई के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण है.

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