मुंबई, महाराष्ट्र से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट
Ajit Pawar: बीड़ शहर जल्द ही रेल के नक्शे पर दर्ज होने जा रहा है। लंबे समय से बीड़ वासियों का रेल सेवा का सपना अब साकार होने जा रहा है। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस पर बीड़ से अहिल्यानगर के बीच रेलगाड़ी का शुभारंभ किया जाएगा। आगामी 17 सितंबर को इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का निर्णय आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित बैठक में लिया गया।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बैठक में बीड़–परली वैजनाथ रेलमार्ग कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए
बैठक में महापारेषण कंपनी के महाप्रबंधक संजीव कुमार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव श्री दशपुते, वित्त विभाग की सचिव (वित्तीय सुधार) शैला ए., उपमुख्यमंत्री के सचिव डॉ. राजेश देशमुख, परिवहन विभाग के सहसचिव राजेंद्र होलकर, रेलवे के मुख्य विद्युत अभियंता विनीत कुमार, रेलवे पुणे मंडल के अपर मंडल प्रबंधक पद्मसिंह जाधव, मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक मिलिंद हिरवे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला, मुख्य अभियंता प्रशांत भेगड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मीटिंग में में ऑनलाइन जुड़े अधिकारी
साथ ही, छत्रपति संभाजीनगर के मंडलायुक्त जितेंद्र पापळकर, बीड़ जिलाधिकारी विवेक जॉनसन तथा जिला पुलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत ने दूरसंचार प्रणाली के माध्यम से बैठक में सहभागिता की।
बजट में स्वीकृत 300 करोड़ रुपये में से 150 करोड़ रुपये शीघ्र दिए जाएं
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने निर्देश दिए कि बीड़ जिला प्रशासन, बीड़–परली वैजनाथ रेलमार्ग के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण के मामलों को तुरंत निपटाकर आवश्यक भूमि उपलब्ध कराए। इस रेलमार्ग हेतु राज्य सरकार का हिस्सा तुरंत अदा किया जाए। बजट में स्वीकृत 300 करोड़ रुपये में से 150 करोड़ रुपये शीघ्र दिए जाएं तथा शेष 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की जाए। रेलवे द्वारा अब तक प्रदान की गई निधि का उपयुक्तता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) भी तुरंत प्रस्तुत किया जाए।
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इसके अलावा, फलटण–लोणंद रेलमार्ग का कार्य भी प्रारंभ किया जाए तथा बारामती रेलवे स्टेशन के कार्य की गति बढ़ाने के लिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी स्थल पर जाकर निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि कार्य तेजी से पूरा कर आने वाले समय में सुसज्जित रेलवे स्टेशन यात्रियों की सेवा हेतु उपलब्ध कराया जाए।
अहिल्यानगर–बीड–परली रेलमार्ग का विवरण
कुल मार्ग लंबाई: 261.25 किमी
भूमि अधिग्रहण: 1,822.168 हेक्टेयर
रेलवे अंडर ब्रिज: 130
रेलवे ओवर ब्रिज: 65
बड़े पुल: 65
छोटे पुल: 302
परियोजना की कुल लागत (द्वितीय प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार): ₹4,805.17 करोड़
केंद्र व राज्य सरकार का समान हिस्सा: 50:50 अनुपात में, प्रत्येक ₹2,402.59 करोड़।
