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8th Pay Commission: 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को वेतन वृद्धि के लिए करना होगा और इंतजार, जाने सिफारिशों को लागू करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

8th Pay Commission Timeline: 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि पाने के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है।

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: August 18, 2025 4:38:23 PM IST



8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि पाने के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। फ़ाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, 7वें वेतन आयोग द्वारा अपने गठन के बाद से अपनी सिफ़ारिशों को लागू करने में लगे कुल समय को देखते हुए, 8वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं।

2 साल 9 महीने का लगेगा समय!

रिपोर्ट में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग की घोषणा से लेकर सिफ़ारिशों के लागू होने में लगभग 2 साल 9 महीने का समय लगा। अगर 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई है, तो यह संभावना नहीं है कि वह 2026 में अपनी सिफ़ारिशें पेश करेगा और उसी साल सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। संदर्भ की शर्तों (टीओआर) की अधिसूचना और अध्यक्ष व सदस्यों की घोषणा में हुई देरी को देखते हुए, यह तर्क उचित लगता है।

2028 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं सिफ़ारिशें, अगर

केंद्र द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन की घोषणा के छह महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी ज़मीनी स्तर पर कोई प्रगति नहीं हुई है। अपेक्षित समय-सीमा अब खिसकती जा रही है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों में चिंताएँ बढ़ रही हैं।

हालांकि, वित्तीय वर्ष 2014 की रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि यह ज़रूरी नहीं है कि 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग की समय-सीमा का ही पालन करे। अगर सरकार अभी 8वें वेतन आयोग का गठन करती है, तो नई सिफ़ारिशें 2028 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं।

8वें वेतन आयोग पर एक नजर

इससे पहले, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि सरकार को विभिन्न हितधारकों से सुझाव मिले हैं और वह “उचित समय” में आधिकारिक अधिसूचनाएँ जारी करेगी। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 8वां वेतन आयोग अपनी सिफ़ारिशें टीओआर में दी गई निर्धारित समय-सीमा के भीतर करेगा।

7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, जिसमें संशोधन उसी वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी हुए थे। 10-वर्षीय चक्र के अनुसार, 8वाँ वेतन आयोग 2024-25 में अपेक्षित था, लेकिन बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच इसमें देरी ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच चिंता पैदा कर दी है। यह आयोग लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के भविष्य के वेतन संशोधनों का मार्गदर्शन करेगा।

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