GST Collection Growth: शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में भारत का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.5 प्रतिशत अधिक है।
यह वृद्धि घरेलू लेनदेन और आयात, दोनों से प्राप्त राजस्व में वृद्धि के कारण हुई, जो स्थिर आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है, हालाँकि विकास की गति हाल के महीनों की तुलना में धीमी रही।
इस वर्ष अप्रैल और जुलाई के बीच, सकल जीएसटी राजस्व 8.18 लाख करोड़ रुपये रहा – जो 2024 की इसी अवधि के 7.39 लाख करोड़ रुपये से 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
जुलाई में, कुल सकल जीएसटी कलेंक्शन में केंद्रीय जीएसटी से 35,470 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी से 44,059 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी से 1,03,536 करोड़ रुपये (आयात से 51,626 करोड़ रुपये सहित) और उपकर से 12,670 करोड़ रुपये (आयात से 1,086 करोड़ रुपये सहित) शामिल थे।
जुलाई महीने में हुआ 1.8 लाख करोड़ का कलेक्शन
जुलाई लगातार सातवां महीना रहा जिसमें 1.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कलेंक्शन हुआ, लेकिन यह आँकड़ा वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के 2.1 लाख करोड़ रुपये के औसत से कम रहा।
अप्रैल में जीएसटी प्राप्तियाँ रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ रुपये पर पहुँच गई थीं, जो मई में घटकर 2.01 लाख करोड़ रुपये रह गईं।
रिफंड के समायोजन के बाद, जुलाई में शुद्ध जीएसटी राजस्व 1,68,588 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले के 1,65,800 करोड़ रुपये से केवल 1.7 प्रतिशत अधिक है।
इस कारण हुई वृद्धि
यह मामूली वृद्धि रिफंड में 66.8 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि के कारण हुई, जो जुलाई 2024 में 16,275 करोड़ रुपये की तुलना में इस महीने 27,147 करोड़ रुपये तक पहुँच गया।
अप्रैल-जुलाई अवधि के लिए, शुद्ध जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष के 6.56 लाख करोड़ रुपये से 8.4 प्रतिशत बढ़कर 7.11 लाख करोड़ रुपये हो गया।
राज्यवार प्रदर्शन मिला-जुला रहा। पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों ने मज़बूत वृद्धि दर्ज की, जिसमें त्रिपुरा 41 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद मेघालय (26 प्रतिशत), सिक्किम (23 प्रतिशत) और नागालैंड (22 प्रतिशत) का स्थान रहा।
बड़े राज्यों में, मध्य प्रदेश में 18 प्रतिशत, बिहार में 16 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 14 प्रतिशत और पंजाब तथा हरियाणा में 12-12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
महाराष्ट्र से 30,590 करोड़ रुपये का कलेक्शन
जीएसटी में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले महाराष्ट्र ने जुलाई में 30,590 करोड़ रुपये का कलेंक्शन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक है।
कर्नाटक और तमिलनाडु में क्रमश 7 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि गुजरात में 3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई।
हालांकि, कुछ क्षेत्रों में राजस्व में गिरावट देखी गई। मणिपुर के जीएसटी कलेंक्शन में 36 प्रतिशत, मिज़ोरम में 21 प्रतिशत और जम्मू-कश्मीर तथा चंडीगढ़ में 5-5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में क्रमश 2 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई।
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद जुलाई में विनिर्माण गतिविधियां लचीली रहीं, उत्पादन बढ़कर 16 महीने के उच्चतम स्तर 59.1 पर पहुंच गया, जिससे समग्र आर्थिक गति को समर्थन मिला।
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