Women reservation: देश की आधी आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने वाला बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण कानून अब लागू हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है-जब कानून लागू हो गया, तो महिलाओं को इसका फायदा कब मिलेगा? संसद में चल रही बहस ने इस मुद्दे को और गर्म कर दिया है, जहां सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक कदम बता रहा है, तो विपक्ष इसके क्रियान्वयन और टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है.
कानून लागू, लेकिन फायदा फिलहाल नहीं
केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 को 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है. इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है. हालांकि, इसके लागू होने के बावजूद वर्तमान लोकसभा या तुरंत होने वाले चुनावों में महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा. असल में यह कानून अभी केवल कागज पर लागू हुआ है, जमीन पर नहीं.